राज्य सरकारचे मंत्रिमंडळ बैठकीत 12 मोठे निर्णय ; जाणून घ्या काय आहेत?

मुंबई । मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज राज्य मंत्रिमंडळाची महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीत विविध विभागांशी संबंधित एकूण 12 निर्णय घेण्यात आले आहेत. या निर्णयांमुळे वाहनधारक, विद्यार्थी, शेतकरी, पशुपालक तसेच सहकारी संस्थांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

मंत्रिमंडळ बैठकीतील महत्त्वाचे 12 निर्णय
पशुवैद्यकीय विद्यार्थ्यांच्या इंटर्नशिप भत्त्यात वाढ

1• पशुवैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या अंतिम वर्षात शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या इंटर्नशिप भत्त्यामध्ये वाढ. महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठांतर्गत पशुवैद्यकीय अभ्यासक्रमामध्ये शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा. ग्रामीण भागातील पशुचिकित्सालयाच्या ठिकाणी सेवा देण्यासाठी प्रोत्साहन मिळणार. पशुधनाची काळजी घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना, पशुपालकांना मदत होणार. (पशुसंवर्धन, दुग्धविकास व मस्त्यव्यवसाय विभाग )

2. वाहनधारकांसाठी अभय योजना

• वाहनांवरील दंडासाठी अभय योजना. नियमभंग केलेल्या वाहनावरील दंडासाठी महाराष्ट्र वाहतुक पोलीस चलान अभय योजना-२०२६. चलनावरील प्रलंबित दंडाच्या रकमेवर एकवेळची बाब म्हणून वीस टक्क्यांपर्यंत सवलत मिळणार. वाहन धारकांना थकबाकी भरून वाहन दंडमुक्त करता येणार. (गृह विभाग)

3. मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या निर्वाह भत्त्यात वाढ

• वसतिगृहात राहणाऱ्या इतर मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमातीं व विशेष मागास प्रवर्गांतील विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा. विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या निर्वाह भत्त्यात दुपटीहून अधिक वाढ. विभागस्तरीय वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांना महिन्याला पंधराशे, तर जिल्ह्याच्या ठिकाणच्या विद्यार्थ्यांना तेराशे रुपये मिळणार. इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या वसतिगृह योजनेंतर्गत निर्वाह भत्ता वाढीस मंजूरी. (इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग )

4. पालघर जिल्ह्यात तीन ग्राम न्यायालये

• पालघर जिल्ह्यात तीन ग्राम न्यायालये स्थापन करण्यास मंजूरी. तलासरी, मोखाडा व विक्रमगड येथे ग्राम न्यायालय स्थापन होणार. या न्यायालयांसाठी प्रत्येक पाच अशा एकूण पंधरा अनुषंगिक पदांना मान्यता. त्यासाठीच्या आवश्यक खर्चाच्या तरतुदीस मंजूरी. (विधि व न्याय विभाग)

5. मुखेडमध्ये वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय

• नांदेड जिल्ह्यातील मुखेड येथे वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय स्थापनेस मंजूरी. यापूर्वी मंजूर जोड न्यायालयाऐवजी दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर यांचे नियमित न्यायालय स्थापन होणार. या न्यायालयासाठी आवश्यक पदांना, व त्याकरिताच्या खर्चाच्या तरतुदीस मंजूरी. (विधि व न्याय विभाग)

6. बिडगाव-तरोडी नगर पंचायतीला जमीन

• नागपूर जिल्ह्यातील नगर पंचायत बिडगाव तरोडी (खुर्द) पांढुर्णा (ता. कामठी) यांना १ हेक्टर ८६ आर जमीन देण्यास मंजूरी. नगर पंचायतीला प्रशासकीय इमारतीच्या बांधकामासाठी जमीन देण्याचा निर्णय. (महसूल, नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभाग)

7. गोंदियातील घरांसाठी दिलेल्या जमिनींचे विनामूल्य रूपांतरण

• गोंदिया शहरामधील लिलावाद्वारे अथवा भाडेतत्त्वावर घरांसाठी दिलेल्या जमिनीचे रुपांतरण विनामूल्य वर्ग – १ मध्ये करण्यास मंजूरी. अनेकांना मिळणार दिलासा. (महसूल, नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभाग )

8. सिद्धिविनायक मंदिर न्यासाला मुद्रांक शुल्क माफी

• मुंबईतील सिद्धीविनायक गणपती मंदिर न्यासाने घेतलेल्या राम मेन्शन इमारतीच्या खरेदीवरील मुद्रांक शुल्क माफ करण्यास मंजूरी. मंदिर परिसर विकास, भाविकांसाठी सोयी-सुविधांसाठी महत्त्वाचा निर्णय. (महसूल, नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभाग )

9. हैदराबाद सिंध नॅशनल कॉलेजिएट विद्यापीठाच्या नियमांत बदल

• हैदराबाद (सिंध) नॅशनल कॉलेजिएट युनिव्ह्रर्सिटी, मुंबई या समूह विद्यापीठातील कुलाधिकारी पदाचा कार्यकाळ व वयोमर्यादेची अट वगळण्याकरीता तसेच कुलगुरु पदावरील व्यक्ती पुनर्नियुक्तीस पात्र ठरविण्याकरीता अधिसूचनेत सुधारणा करण्यास मान्यता. (उच्च व तंत्र शिक्षण)

10. नागपुरात आंतरराष्ट्रीय कृषी सुविधा केंद्र

• डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठाच्या नागपूर येथील कृषि महाविद्यालयाच्या दाभा येथील जागेवर आंतरराष्ट्रीय कृषि सुविधा केंद्रास मंजूरी. या केंद्राच्या ६४४ कोटी ६३ लाख रुपयांच्या आराखड्यास मान्यता. (कृषि विभाग)

11. 18 सहकारी संस्थांवर प्रशासक नियुक्ती होणार नाही

• मुदत संपलेल्या अ प्रकारातील आणि दुष्काळी परिस्थितीमुळे निवडणूक प्रक्रिया स्थगित अशा अठरा संस्थांवर प्रशासकांची नियुक्ती केली जाणार नाही. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० मध्ये कलम ७३ अअअ (३) परंतुकातील महाराष्ट्र सहकारी संस्था (समितीची निवडणूक) नियम २०१४ नियम ४ मध्ये सुधारणा करण्यास मंजूरी. (सहकार विभाग)

12. मोठ्या सहकारी संस्थांच्या संचालक मंडळावर पाच सदस्यांची नियुक्ती

• राज्यातील ज्या सहकारी संघिक संस्थांची वार्षिक उलाढाल पाचशे कोटींहून अधिक आहे, अशा संस्थांच्या समित्यांवर शासन नामनिर्देशित पाच सदस्यांची नियुक्ती होणार. एक सहाय्यक निबंधकाच्या दर्जापेक्षा कमी नसलेला अधिकारी आणि संस्थेच्या कार्याचा अनुभव असलेल्या चार व्यक्तींची नियुक्ती होणार. शासकीय अधिकाऱ्याला मताचा अधिकार नसेल. इतर चौघांना संचालक मंडळात मताचा अधिकार, पण ते संस्थेच्या पदाधिकारी पदाच्या निवडणुकीस पात्र राहणार नाहीत. ही सुधारणा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना लागू राहणार नाही. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६०च्या कलम ७३ अअअ (२) च्या परंतुकामध्ये नवीन परंतुक समाविष्ट करण्यास मंजूरी. (सहकार विभाग)