आजपासून देशात अनेक मोठे आर्थिक बदल लागू ; कोण-कोणते आहेत घ्या जाणून

नवी दिल्ली । आज, १ जुलै २०२६ पासून देशात अनेक मोठे आर्थिक बदल लागू होणार आहेत, ज्याचा थेट परिणाम तुमच्या आर्थिक व्यवहारांवर, बँकिंग सेवांवर आणि महत्त्वाच्या कागदपत्रांवर होईल. या बदलांमध्ये आयकर विवरणपत्र (ITR), क्रेडिट कार्डचे नियम आणि पासपोर्ट यांसारख्या प्रमुख क्षेत्रांचा समावेश आहे. जर तुम्ही करदाते असाल, बँकेचे ग्राहक असाल किंवा पासपोर्ट मिळवण्याचा विचार करत असाल, तर ही बातमी तुमच्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे.

आधार अद्ययावत करण्याच्या नियमांमध्ये बदल
आधार कार्डधारकांना दिलासा देत, सरकारने ईमेल अद्ययावत करण्याचे शुल्क माफ केले आहे. पूर्वी हे शुल्क ₹७५ होते, पण आता ते ३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंत मोफत करण्यात आले आहे. या बदलामुळे डिजिटल सेवा आणि ओटीपी पडताळणी सुलभ होईल.

एलपीजी गॅस सिलेंडरच्या किमती
तेल कंपन्या दर महिन्याच्या पहिल्या तारखेला एलपीजी सिलेंडरच्या किमतींचा आढावा घेतात. त्यानुसार आज त्यामुळे,19 किलोच्या व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडरच्या किंमतीत 183.50 रुपयांची कपात करण्यात आलीये. इंडियन ऑईलच्या नव्या दरानुसार, आतापर्यंत 3,113.50 रुपयांना मिळणारा व्यावसायिक सिलिंडर आता 2,930 रुपयांत उपलब्ध होणार आहे.

क्रेडिट कार्ड: रिवॉर्ड्स आणि फायदे बदलणार

एसबीआय (SBI) क्रेडिट कार्डसाठी रिवॉर्ड पॉइंट्सची रचना बदलेल आणि एचडीएफसी (HDFC) क्रेडिट कार्डवरील एअरपोर्ट लाउंजमध्ये प्रवेशासाठी खर्चाच्या अटी अधिक कडक केल्या जातील. उदाहरणार्थ, लाउंजमध्ये प्रवेशासाठी आता मागील तिमाहीत ठराविक रक्कम खर्च करणे आवश्यक असू शकते. याचा अर्थ क्रेडिट कार्डच्या वापरामध्ये बदल करण्याची गरज भासू शकते.

पासपोर्ट अधिक महाग होणार
1 जुलैपासून पासपोर्ट बनवण्यासाठी अधिक पैसे मोजावे लागणार आहेत. 36 पानांच्या सामान्य पासपोर्टसाठी आधी 1,500 रुपये शुल्क आकारले जात होते. आता त्यासाठी 2,500 रुपये द्यावे लागतील. त्याचप्रमाणे 36 पानांचा तत्काळ पासपोर्ट बनवण्यासाठी आता 5,000 रुपये खर्च येणार आहे. 60 पानांच्या पासपोर्टसाठी पूर्वी 2,000 रुपये शुल्क होते. आता ते वाढून 3,500 रुपये झाले आहे. तर तत्काळ सेवेद्वारे 60 पानांचा पासपोर्ट बनवायचा असल्यास 6,000 रुपये मोजावे लागतील.

रेल्वेने नियम अधिक कडक केले
1 जुलैपासून भारतीय रेल्वेने प्रवाशांसाठी काही नियम अधिक कडक केलेत. तिकीट नसताना प्रवास करणाऱ्यांवरील दंड वाढवण्यात आला आहे. यापूर्वी अशा प्रवाशांकडून प्रवासाचे संपूर्ण भाडे आणि 250 रुपयांचा दंड घेतला जात होता. आता हा दंड वाढवून 500 रुपये करण्यात आला आहे.

ITR भरण्याची अंतिम मुदत
नवीन आर्थिक वर्षासाठी आयकर विवरणपत्र (ITR) भरण्याची अंतिम तारीख 31 जुलै निश्चित करण्यात आली आहे. या तारखेनंतर रिटर्न भरल्यास दंड भरावा लागू शकतो. उशिरा ITR दाखल केल्यास 1,000 रुपयांपासून 5,000 रुपयांपर्यंत दंड आकारला जाऊ शकतो.

‘पीक विमा महिना’ अभियानाची सुरुवात
1 जुलैपासून देशभरात ‘पीक विमा महिना’ अभियान सुरू झालंय. हे अभियान 31 जुलैपर्यंत चालणार आहे. या मोहिमेचा उद्देश जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेशी जोडणं हा आहे. नैसर्गिक आपत्ती, अवकाळी पाऊस, गारपीट आणि इतर कारणांमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत मिळावी, यासाठी या अभियानाद्वारे जनजागृती आणि नोंदणीवर भर दिला जाणार आहे.