अमेरिका पुन्हा एकदा टॅरिफचे शस्त्र उपसण्याच्या तयारीत असून, अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी रशियाच्या तेलावरील कडक निर्बंधांच्या विधेयकावर स्वाक्षरी केली आहे. या नवीन कायद्यानुसार, रशियाकडून कच्चे तेल खरेदी करणाऱ्या देशांवर १०० टक्के टॅरिफ (आयात शुल्क) लावला जाऊ शकतो. अमेरिकेच्या संसदेत या विधेयकाच्या बाजूने २६२ तर विरोधात १५९ मते पडली, ज्यामुळे या विधेयकाला मंजुरी मिळाली आहे. या निर्णयामुळे आता भारत आणि चीन अमेरिकेच्या थेट निशाण्यावर आले आहेत.
ब्रिक्स परिषदेत भारत, चीन आणि रशिया एकत्र आल्यामुळे अमेरिकेत मोठी खळबळ उडाली आहे. या नवीन कायद्यानुसार डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याकडे महत्त्वाचे अधिकार असून ते हवे तर काही देशांना या टॅरिफमधून सूटही देऊ शकतात. मात्र, रशियाकडून तेल खरेदी करणाऱ्या जगातील टॉप ५ देशांवर याचा मोठा प्रभाव पडणार आहे.
भारताचा स्पष्ट इशारा: “आमच्यासाठी देशाची ऊर्जा सर्वोपरि”
अमेरिकेच्या या संभाव्य निर्णयावर भारताने अगोदरच स्पष्ट इशारा दिला आहे. जर अमेरिकेने भारतावर टॅरिफ लावला, तर त्याचा दोन्ही देशांच्या द्विपक्षीय संबंधांवर विपरीत परिणाम होईल, असे भारताने म्हटले आहे. बाजारातील परिस्थिती पाहता आम्ही विविध भागातून कच्चे तेल खरेदी करत असून, आमच्यासाठी देशाची ऊर्जा सुरक्षा ही सर्वात अगोदर असल्याचे भारताने स्पष्ट केले आहे. संकटकाळात (विशेषतः इराण-अमेरिका युद्ध आणि होर्मुज खाडी बंद असताना) रशियाने भारताला हव्या तेवढ्या कच्च्या तेलाचा पुरवठा करून मोठी मदत केली होती, हे येथे उल्लेखनीय आहे.
चीनचा तीव्र विरोध
चीनने अमेरिकेच्या या धोरणाचा कडक शब्दांत निषेध केला आहे. चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते गुओ जियाकुन यांनी म्हटले की, दोन देशांमधील व्यापारावर तिसऱ्या देशाचा हस्तक्षेप अजिबात सहन केला जाणार नाही आणि चीन अशा कारवायांचा सातत्याने विरोध करेल. सध्या रशियाकडून तेल खरेदी करण्यात चीन जगात पहिल्या तर भारत दुसऱ्या क्रमांकावर आहे.
Discussion about this post