ठाकरे गटाच्या ६ खासदारांची खासदारकी रद्द होणार? ज्येष्ठ विधिज्ञ उज्ज्वल निकमांनी उपस्थित केला मोठा कायदेशीर पेच!

मुंबई | उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाच्या संसदीय बैठकीला सहा खासदार गैरहजर राहिल्यानंतर राज्यातील राजकीय घडामोडींना वेग आला आहे. पक्षाचा व्हीप धुडकावल्याचा आरोप या खासदारांवर होत असून, त्यांच्यावर अपात्रतेची कारवाई होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मात्र या संपूर्ण प्रकरणात ज्येष्ठ विधिज्ञ उज्ज्वल निकम यांनी कायद्यातील महत्त्वाच्या तरतुदीकडे लक्ष वेधत नवा कायदेशीर पेच उपस्थित केला आहे.

निकम यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले की, संबंधित खासदारांचे दुसऱ्या गटात विलिनीकरण व्हीप जारी होण्यापूर्वी झाले की नंतर, हा या प्रकरणातील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा ठरणार आहे. जर व्हीपपूर्वीच कायदेशीररित्या विलिनीकरण झाले असेल, तर पक्षांतरबंदी कायद्यातील अपात्रतेच्या तरतुदी लागू होणार नाहीत, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

व्हीप कोणाचा लागू होणार?

निकम यांच्या मते, जर बंडखोर खासदारांनी स्वतंत्र गट स्थापन करून नवीन गटनेता निवडला असेल आणि त्याबाबतचा प्रस्ताव लोकसभा अध्यक्षांकडे सादर करण्यात आला असेल, तर त्या गटाच्या नेत्याला व्हीप जारी करण्याचा अधिकार प्राप्त होऊ शकतो. अशा परिस्थितीत मूळ पक्षाचा व्हीप लागू होईल की नव्या गटाचा, यावर कायदेशीर लढाई होण्याची शक्यता आहे.

दहाव्या अनुसूचीत बदलाची गरज

यावेळी बोलताना उज्ज्वल निकम यांनी पक्षांतरबंदी कायद्याबाबतही महत्त्वाची टिप्पणी केली. घोडेबाजार रोखण्यासाठी संविधानातील दहावी अनुसूची लागू करण्यात आली होती. मात्र गेल्या काही वर्षांतील राजकीय घडामोडींवरून त्या कायद्याचा मूळ उद्देश पूर्णपणे साध्य झालेला दिसत नाही. त्यामुळे लोकशाही अधिक मजबूत करण्यासाठी आणि पक्षांतराला आळा घालण्यासाठी दहाव्या अनुसूचीत बदल करण्याची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी मत व्यक्त केले.

अपात्रतेचा निर्णय कायदेशीर प्रक्रियेवर अवलंबून

दरम्यान, सहा बंडखोर खासदारांवरील अपात्रतेची टांगती तलवार अद्याप कायम असली तरी अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्षांकडे सादर करण्यात आलेल्या कागदपत्रांवर आणि कायदेशीर प्रक्रियेवर अवलंबून असेल. व्हीपची वैधता, गटनेत्याची मान्यता आणि पक्षांतरबंदी कायद्यातील तरतुदी या सर्व मुद्द्यांवरून पुढील काळात न्यायालयीन आणि घटनात्मक पातळीवर मोठी कायदेशीर लढाई होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

या घडामोडींमुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणात पुन्हा एकदा मोठी उलथापालथ होण्याची चिन्हे दिसत असून, सर्वांचे लक्ष आता लोकसभा अध्यक्षांच्या भूमिकेकडे लागले आहे.