नवी दिल्ली : काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना वीर सावरकरांविषयी केलेल्या कथित आक्षेपार्ह वक्तव्याप्रकरणी सुप्रीम कोर्टाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. या प्रकरणात लखनऊ येथील कनिष्ठ न्यायालयाने राहुल गांधी यांना बजावलेले समन्स सुप्रीम कोर्टाने रद्द केले असून, कनिष्ठ न्यायालयातील पुढील कार्यवाहीही रद्द करण्यात आली आहे.
या प्रकरणात राहुल गांधी यांच्यावर खटला चालवण्यासाठी आवश्यक कायदेशीर मंजुरी घेण्यात आली नसल्याचे उत्तर प्रदेश सरकारने सुप्रीम कोर्टात स्पष्ट केले. त्यानंतर न्यायालयाने हा आदेश दिला.
सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांनी उत्तर प्रदेश सरकारचे प्रतिनिधित्व करणारे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के. एम. नटराज यांना खटला चालवण्यासाठी आवश्यक मंजुरी देण्यात आली आहे का, अशी विचारणा केली. त्यावर राज्य सरकारने मंजुरी दिलेली नसल्याचे नटराज यांनी सांगितले.“मंजुरी आवश्यक आहे, मात्र ती दिलेली नाही. मंजुरीशिवाय खटला चालवता येणार नाही,” असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
भारत जोडो यात्रेदरम्यान केले होते वक्तव्य
हे प्रकरण २०२२ मध्ये राहुल गांधी यांच्या भारत जोडो यात्रेदरम्यान महाराष्ट्रात केलेल्या एका वक्तव्याशी संबंधित आहे. राहुल गांधी यांनी वीर सावरकर यांच्याबाबत कथित आक्षेपार्ह वक्तव्य करत त्यांना ‘ब्रिटिशांचे सेवक’ म्हटल्याचा आरोप आहे. तसेच सावरकरांना ब्रिटिशांकडून निवृत्तीवेतन मिळत असल्याचा दावा केल्याचेही तक्रारीत नमूद करण्यात आले होते.
या वक्तव्यावर आक्षेप घेत वकील नृपेंद्र पांडे यांनी न्यायालयात तक्रार दाखल केली होती. त्यानंतर लखनऊ येथील कनिष्ठ न्यायालयाने राहुल गांधी यांच्याविरोधात भारतीय दंड संहितेच्या कलम १५३(अ) आणि ५०५ अंतर्गत कारवाई सुरू करत समन्स बजावले होते. आता सुप्रीम कोर्टाने कनिष्ठ न्यायालयाची कार्यवाही आणि राहुल गांधी यांना बजावलेले समन्स रद्द केल्याने त्यांना या प्रकरणात मोठा दिलासा मिळाला आहे.
Discussion about this post