नवी दिल्ली । देशात साखरेच्या दराने उच्चांक गाठल्याच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसने केंद्र सरकारच्या इथेनॉल मिश्रणाच्या E20 धोरणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. पेट्रोलमध्ये २० टक्के इथेनॉल मिसळण्याच्या निर्णयामुळे ऊस आणि धान्याचा मोठ्या प्रमाणावर इथेनॉल निर्मितीसाठी वापर होत आहे. याचा परिणाम साखर आणि इतर अन्नधान्यांच्या किमतीवर होत असल्याचा आरोप काँग्रेसचे सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी केला आहे.
जयराम रमेश यांनी X वर पोस्ट करत E20 धोरणामुळे सामान्य नागरिकांना दुहेरी फटका बसत असल्याचे म्हटले आहे. एका बाजूला वाहनांच्या इंधन खर्चाचा प्रश्न आहे, तर दुसरीकडे स्वयंपाकघरातील खर्च वाढत असल्याचा दावा त्यांनी केला.
साखरेच्या दरात मोठी वाढ
काँग्रेसच्या दाव्यानुसार, सुमारे २५ लाख टन ऊस इथेनॉल निर्मितीकडे वळवण्यात आला आहे. त्यामुळे बाजारातील साखरेच्या उपलब्धतेवर परिणाम झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. गेल्या तीन महिन्यांत साखरेचा दर ४८ रुपयांवरून थेट ६७ रुपये किलोपर्यंत वाढल्याचे जयराम रमेश यांनी म्हटले आहे. गुळाच्या दरातही वाढ झाली असून, तो ५० रुपयांवरून ६५ रुपये किलोवर पोहोचल्याचा दावा करण्यात आला आहे.यासोबतच तांदळाच्या किमतीत १६ टक्के, मक्याच्या पिठाच्या दरात ११ टक्के आणि जनावरांच्या चाऱ्याच्या दरात १०.३४ टक्क्यांनी वाढ झाल्याचे काँग्रेसने म्हटले आहे. त्यामुळे इथेनॉल धोरणाचा परिणाम केवळ पेट्रोलपुरता मर्यादित नसून त्याचा थेट परिणाम घरगुती बजेटवर होत असल्याचा दावा पक्षाने केला आहे.
‘पेट्रोल स्वस्त झाले कुठे?’
E20 मिश्रणामुळे पेट्रोलची किंमत कमी होण्याची अपेक्षा असताना प्रत्यक्षात ग्राहकांना त्याचा फायदा का मिळत नाही, असा सवाल काँग्रेसने उपस्थित केला आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतीत घट झाली असतानाही पेट्रोलच्या दरात मोठी कपात झालेली नाही, असे रमेश यांनी म्हटले आहे.
मायलेजवरही काँग्रेसचे प्रश्नचिन्ह
इथेनॉल मिश्रित पेट्रोलमुळे काही वाहनांमध्ये मायलेज कमी होण्याची शक्यता असल्याचा दावा काँग्रेसने केला आहे. वाहनांच्या इंधन प्रणालीवर त्याचा परिणाम होऊ शकतो का, तसेच सर्व वाहनांसाठी E20 कितपत अनुकूल आहे, याबाबत ग्राहकांच्या मनात प्रश्न असल्याचे पक्षाने म्हटले आहे.काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्याकडूनही E20 धोरणावर सातत्याने टीका केली जात आहे. कमी मायलेज, वाहनांची अनुकूलता आणि ग्राहकांसमोरील मर्यादित पर्याय या मुद्द्यांवरून काँग्रेसने केंद्र सरकारला घेरले आहे.
दरवाढ रोखण्यासाठी केंद्राचा साखर आयातीचा निर्णय
दरम्यान, साखरेच्या वाढत्या किमतीला लगाम घालण्यासाठी केंद्र सरकारने २० ऑगस्ट रोजी १० लाख मेट्रिक टन कच्ची साखर शून्य आयात शुल्कावर आणण्यास मंजुरी दिली आहे. देशांतर्गत बाजारात साखरेचा पुरवठा वाढवून दर नियंत्रणात आणण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
या निर्णयामुळे बाजारात साखरेचा पुरवठा वाढण्याची आणि आगामी काळात दर काही प्रमाणात स्थिर होण्याची शक्यता आहे. मात्र, साखरेच्या दरवाढीचा संबंध E20 धोरणाशी जोडत काँग्रेसने केंद्र सरकारवर केलेल्या आरोपांमुळे हा मुद्दा आता राजकीयदृष्ट्याही चांगलाच तापला आहे. काँग्रेसने E20 धोरणाचा फेरविचार करण्याची मागणी केली असून, ग्राहकांना इथेनॉलमिश्रित पेट्रोलशिवाय पर्याय उपलब्ध करून देण्याची मागणीही केली आहे.
Discussion about this post