नवी दिल्ली | देशातील न्यायालयांमध्ये वाढत चाललेल्या प्रलंबित खटल्यांच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायिक अधिकाऱ्यांबाबत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्रासह छत्तीसगड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, सिक्कीम, तामिळनाडू आणि पश्चिम बंगाल या सात राज्यांतील न्यायिक अधिकाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय ६० वरून ६२ वर्षे करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. यासाठी संबंधित राज्यांनी आपल्या सेवा नियमांमध्ये आवश्यक बदल करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
भारताचे सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय खंडपीठाने १ सप्टेंबर २०२६ रोजी हा आदेश दिला. हा आदेश ४ सप्टेंबर रोजी सार्वजनिक करण्यात आला. संबंधित राज्यांना दोन महिन्यांच्या आत सेवा नियमांमध्ये आवश्यक सुधारणा करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
कामगिरीच्या आधारे मिळणार मुदतवाढ
निवृत्तीचे वय दोन वर्षांनी वाढविण्याची तरतूद असली तरी प्रत्येक न्यायिक अधिकाऱ्याला आपोआप दोन वर्षांची सेवा मिळणार नाही. संबंधित अधिकाऱ्याची पात्रता, कार्यक्षमता आणि कामगिरीचे मूल्यमापन केल्यानंतरच पुढील सेवेसंदर्भात निर्णय घेतला जाणार आहे.
नियमांमध्ये बदल झाल्यानंतर संबंधित उच्च न्यायालयांना न्यायिक अधिकाऱ्यांच्या कामगिरीचे मूल्यांकन करून त्यांना पुढील दोन वर्षे सेवेत ठेवण्याबाबत निर्णय घेता येणार आहे.
५.१८ कोटी प्रकरणे प्रलंबित
देशातील जिल्हा न्यायालयांमध्ये तब्बल ५.१८ कोटी खटले प्रलंबित असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले आहे. वाढत्या प्रकरणांचा भार कमी करण्यासाठी अनुभवी न्यायिक अधिकाऱ्यांचा सेवाकाळ वाढविणे उपयुक्त ठरू शकते, असा या निर्णयामागील प्रमुख विचार आहे.
अनुभवी न्यायिक अधिकारी सेवेत कायम राहिल्यास जुन्या आणि दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांच्या सुनावणीला गती मिळण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे न्यायव्यवस्थेवरील वाढता ताण काही प्रमाणात कमी होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
१ ऑक्टोबरला पुढील सुनावणी
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाशी असहमती असलेल्या राज्यांसाठी १ ऑक्टोबर २०२६ रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे. दरम्यान, न्यायिक अधिकाऱ्यांच्या सेवावाढीचा निर्णय घेताना गुणवत्तेचे आणि कार्यक्षमतेचे निकष महत्त्वाचे राहणार असून, त्याचे मूल्यांकन करण्याची जबाबदारी संबंधित उच्च न्यायालयांवर असेल.
Discussion about this post