नाशिक : राज्यात सध्या आरक्षणाचा प्रश्न पेटला आहे. मराठा समाजाला ओबीसीमधून आरक्षण मिळू नये, यासाठी छगन भुजबळांनी ओबीसी मेळावे घेण्यास सुरूवात केल्यामुळे मराठा विरुद्ध ओबीसी असा संघर्ष निर्माण होईल की काय, अशी भीती व्यक्त केली जातेय. अन्न नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळांनी मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्यास विरोध केला.
एवढंच नव्हे तर कुणबी नोंदी शोधण्यासाठी नेमलेल्या न्या. संदीप शिंदे समितीवरच त्यांनी आक्षेप घेतला. न्या. शिंदे समिती बरखास्त करण्याची मागणी भुजबळांनी केल्यानं सरकारमध्येच एकवाक्यता नसल्याचं स्पष्ट झालं. त्यामुळं आता सरकारमधील ज्येष्ठ भाजप मंत्र्यानं थेट भुजबळांच्या राजीनाम्याची मागणी केलीय.
याआधी हसन मुश्रीफ आणि शंभूराज देसाई या मंत्र्यांनीही भुजबळांच्या मागणीला विरोध केला होता. आता विखे पाटलांनी थेट भुजबळांचा राजीनामा मागितल्यानं शिवसेना ठाकरे गटाचे खासदार विनायक राऊतांनी विखेंचं कौतुक केलं. तर, भुजबळांमध्ये राजीनामा देण्याची हिंमत नाही असा टोला मनोज जरांगेंनी लगावला आहे.
मंत्रीपदावर असलेल्या नेत्यांना जबाबदारीनं वागावं लागतं. जातीय तेढ निर्माण होणार नाही, कायदा सुव्यवस्था धोक्यात येणार नाही, याची काळजी घेणं गरजेचं असतं. मात्र भुजबळांना त्याचा विसर पडलेला दिसतो. त्यामुळंच पक्ष आणि सरकारमध्ये भुजबळ एकाकी पडल्याचं चित्र सध्या दिसतंय. मनोज जरांगे विरूद्ध छगन भुजबळ असा संघर्ष पेटलेला असतानाच मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी छगन भुजबळांना अप्रत्यक्षपणे तंबी दिलीय. आरक्षणावरून वातावरण चिघळेल अशी प्रक्षोभक भाषणं करू नयेत अशा सूचना मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी दिल्या आहेत. मंत्रिमंडळ बैठकीतून मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्र्यांनी अप्रत्यक्षपणे भुजबळांवर निशाना साधल्यांची चर्चा आहे. दरम्यान आपल्याला कुणी तंबी दिली नसल्याचं भुजबळांनी स्पष्ट केलंय.
Discussion about this post