मुंबई : राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तिवेतन (पेन्शन) मंजुरी प्रक्रियेत राज्य सरकारने मोठा बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. निवृत्तीनंतर पेन्शन मंजूर होण्यासाठी लागणारा विलंब कमी करण्यासाठी संपूर्ण प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि डिजिटल करण्यात येणार असून ही नवी व्यवस्था १ जुलै २०२६ पासून लागू होणार आहे.
सध्या पेन्शन मिळवण्यासाठी कर्मचाऱ्यांना अनेक फॉर्म भरावे लागतात तसेच विविध कागदपत्रांच्या हार्ड कॉपी संबंधित कार्यालयांमध्ये जमा कराव्या लागतात. या गुंतागुंतीच्या प्रक्रियेमुळे पेन्शन मंजुरीला बराच वेळ लागत होता. नव्या नियमानुसार, आता हे सर्व क्लिष्ट आणि स्वतंत्र फॉर्म रद्द करण्यात आले आहेत.या सर्व फॉर्मच्या जागी आता फक्त एकच सर्वसमावेशक ‘नमुना ५-अ’ (Form 5-A) लागू करण्यात येणार आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यांना आणि कार्यालयांना कागदपत्रांची पूर्तता करणे अत्यंत सोपे होईल.
ऑनलाइन होणार पेन्शन प्रस्ताव
निवृत्तिवेतन मंजुरीची प्रक्रिया आता मोठ्या प्रमाणावर ऑनलाइन केली जाणार आहे. संबंधित कार्यालय प्रमुख ‘निवृत्तिवेतन वाहिनी’ या ऑनलाइन प्रणालीद्वारे आवश्यक माहिती भरून पेन्शन प्रस्ताव तयार करतील आणि तो थेट महालेखापाल कार्यालयाकडे ऑनलाइन पाठवला जाईल. यामुळे कागदपत्रांची पडताळणी आणि मंजुरीची प्रक्रिया अधिक वेगवान होण्याची अपेक्षा आहे.
‘सेवार्थ’ प्रणालीतही बदल
राज्य सरकारच्या विविध विभागांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या ‘सेवार्थ’ प्रणालीमध्येही आवश्यक तांत्रिक बदल करण्यात येणार आहेत. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीपूर्वीच आवश्यक माहिती अद्ययावत करून पेन्शनची प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करता येणार आहे.
सरकारच्या या निर्णयामुळे राज्यातील हजारो निवृत्त होणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार असून, पेन्शन मंजुरीसाठी लागणारा वेळ आणि कागदपत्रांची धावपळ मोठ्या प्रमाणात कमी होणार असल्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
Discussion about this post