मुंबई | महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. राज्यातील प्रलंबित जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका घेण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. उर्वरित निवडणुका आधीच्या अंतरिम आदेशातील अटी आणि शर्तींनुसार तातडीने घेण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे अनेक दिवसांपासून रखडलेल्या निवडणूक प्रक्रियेला वेग येण्याची शक्यता आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने निवडणूक प्रक्रिया आणखी लांबवण्याबाबत प्रश्न उपस्थित केला. लोकशाही प्रक्रिया का थांबवली जावी? असा सवाल सरन्यायाधीशांनी केला. तसेच निवडणुका रोखून ठेवण्याचे कोणतेही समर्थन होऊ शकत नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
उर्वरित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पार पाडण्यासाठी राज्य सरकारने निवडणूक आयोगाला आवश्यक मनुष्यबळ उपलब्ध करून द्यावे, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. तसेच निवडणूक आयोगाने प्रलंबित निवडणुकांची अधिसूचना जारी करून त्यासंदर्भातील अनुपालन अहवाल न्यायालयात सादर करावा, असेही आदेश देण्यात आले आहेत.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षण आणि ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा याबाबतचा अंतिम निर्णय अद्याप न्यायालयात प्रलंबित आहे. मात्र, या मुद्द्यांवरील अंतिम निर्णय होईपर्यंत निवडणूक प्रक्रिया थांबवू नये, अशी भूमिका सुनावणीदरम्यान मांडण्यात आली. यापूर्वीच्या अंतरिम आदेशानुसार ज्या अटींवर निवडणुका पार पडल्या, त्याच व्यवस्थेनुसार उर्वरित निवडणुका घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्या या ग्रामीण भागातील स्थानिक प्रशासनाच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या संस्था आहेत. निवडणुकांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांमुळे आता राजकीय पक्ष आणि इच्छुक उमेदवारांच्या हालचालींना वेग येण्याची शक्यता आहे. निवडणूक आयोगाकडून अधिसूचना कधी जारी केली जाते आणि निवडणुकांचे वेळापत्रक काय असेल, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
Discussion about this post