मुंबई : शिवसेनेच्या पक्षांतर्गत वादावर सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीदरम्यान ज्येष्ठ विधीज्ञ कपिल सिब्बल यांनी निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर जोरदार युक्तिवाद केला. २०१८ मध्ये शिवसेनेच्या घटनेत करण्यात आलेला बदल असंवैधानिक असल्याचे निवडणूक आयोगाचे म्हणणे असेल, तर त्याच घटनेच्या आधारे एकनाथ शिंदे यांची निवड आणि नियुक्ती कशी काय संवैधानिक ठरू शकते? असा सवाल सिब्बल यांनी उपस्थित केला.
सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती व्ही. मोहना आणि न्यायमूर्ती जॉयमाला बागची यांच्या खंडपीठासमोर आज या प्रकरणाची सुनावणी झाली. सुनावणीच्या सुरुवातीलाच कपिल सिब्बल यांनी आपले लेखी युक्तिवादाचे टिपण न्यायालयात सादर केले. त्यानंतर त्यांनी निवडणूक आयोगाच्या निर्णयातील विविध मुद्द्यांवर युक्तिवाद करण्यास सुरुवात केली.
‘ज्या घटनेचा लाभ घेतला, त्यालाच आव्हान कसे?’
सिब्बल यांनी निवडणूक आयोगाच्या आदेशातील एका महत्त्वाच्या मुद्द्याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले. शिंदे गटाने २०१८ मध्ये सुधारित झालेली शिवसेनेची घटना लोकशाहीविरोधी असल्याचा युक्तिवाद केला होता. मात्र, याच घटनेनुसार संबंधित व्यक्तींच्या नियुक्त्या आणि निवडी झाल्या होत्या, असे सिब्बल यांनी सांगितले.
एखाद्या व्यक्तीची निवड किंवा नियुक्ती ज्या घटनेनुसार झाली आणि त्या घटनेचा लाभ संबंधित व्यक्तीने घेतला, त्याच घटनेला नंतर आव्हान देता येत नाही, असे विविध न्यायनिर्णयांमधून स्पष्ट झाले असल्याचा दावा सिब्बल यांनी केला. त्यांच्या युक्तिवादानुसार, जर २०१८ची घटना लोकशाहीविरोधी मानली जात असेल, तर त्याच घटनेअंतर्गत मिळालेले लाभही प्रश्नांकित ठरतात. त्यामुळे त्या घटनेच्या आधारे झालेली विधिमंडळातील निवड आणि मंत्री म्हणून झालेली नियुक्ती याबाबतही प्रश्न निर्माण होतो, असे सिब्बल यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
शिवसेनेच्या विधिमंडळ पक्षाने स्वतंत्र बैठक घेतली आणि त्यानंतर स्वतंत्र नेते व मुख्य प्रतोद निवडले, या आधारावर निवडणूक आयोगाने पक्षात फूट पडल्याचा निष्कर्ष काढला. मात्र, विधिमंडळ पक्षात फूट पडणे म्हणजे राजकीय पक्षात फूट पडली असे म्हणता येत नाही, असा युक्तिवाद सिब्बल यांनी केला. २१ जूनचा पत्रव्यवहार हा केवळ विधिमंडळाशी संबंधित होता. त्याला राजकीय पक्षातील फूट सिद्ध करणारा पुरावा मानणे योग्य नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
तीन पत्रव्यवहारांवरही आक्षेप
निवडणूक आयोगाने २१ जून, २५ जून आणि १ जुलै रोजीच्या पत्रव्यवहारांचा आधार घेतला होता. या पत्रव्यवहारांमध्ये एकनाथ शिंदे यांच्यासह काही आमदारांवर पक्षविरोधी कारवायांचे आरोप करण्यात आले होते.मात्र, या पत्रव्यवहारांमधून राजकीय पक्षात प्रत्यक्ष फूट पडल्याचे सिद्ध होत नाही, असा दावा सिब्बल यांनी केला. हे दस्तऐवज पक्षातील फूट सिद्ध करण्यासाठी पुरेसे नसतील, तर निवडणूक आयोगाला सिंबॉल्स ऑर्डरच्या परिच्छेद १५ अंतर्गत अधिकारक्षेत्र वापरण्याचा अधिकारच नव्हता, असा युक्तिवाद त्यांनी केला. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने ज्या आधारावर शिवसेना पक्ष आणि निवडणूक चिन्हाबाबत निर्णय घेतला, त्या प्रक्रियेवरच कपिल सिब्बल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
Discussion about this post