नवी दिल्ली : शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्ह नेमके कुणाचे, यावर सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीचा आज पाचवा दिवस आहे. ठाकरे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ विधीज्ञ कपिल सिब्बल यांनी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. अध्यक्षांनी आपल्या अधिकारक्षेत्राची मर्यादा ओलांडल्याचा दावा सिब्बल यांनी सुनावणीदरम्यान केला.
कपिल सिब्बल यांनी दहाव्या अनुसूचीअंतर्गत विधानसभा अध्यक्षांना असलेल्या अधिकारांचा मुद्दा उपस्थित केला. अध्यक्ष एखाद्या राजकीय पक्षाच्या अंतर्गत बाबींवर आंधळेपणाने निर्णय घेऊ शकत नाहीत, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. तसेच पक्षाच्या घटनेचा विचार न करता घेतलेल्या निर्णयांवरही त्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
सिब्बल यांनी युक्तिवाद करताना विधानसभा अध्यक्षांनी दहाव्या अनुसूचीतील अधिकारक्षेत्राच्या मर्यादेपलीकडे जाऊन निर्णय घेतल्याचा दावा केला. राजकीय पक्षातील नेतृत्वबदलाकडे दुर्लक्ष करून विधिमंडळ पक्षातील बहुमताला महत्त्व देण्यात आल्याचा मुद्दाही त्यांनी मांडला. “अध्यक्षांनी पक्षाचे संविधान का लक्षात घेतले नाही?” असा सवालही सिब्बल यांनी उपस्थित केला. तसेच राजकीय पक्ष आणि विधिमंडळ पक्ष या दोन्हींच्या भूमिकांमध्ये फरक असल्याचे सांगत त्यांनी आपल्या युक्तिवादातून ठाकरे गटाची बाजू मांडली.
सुनावणीदरम्यान भरतशेठ गोगावले यांना मुख्य प्रतोद म्हणून कोणत्या अधिकारातून मान्यता देण्यात आली, असा थेट सवालही कपिल सिब्बल यांनी उपस्थित केला. जून २०२२ मध्ये एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेतील ४० आमदारांसह बंड केले. त्यानंतर ३ जुलै २०२२ रोजी राहुल नार्वेकर महाराष्ट्र विधानसभेचे अध्यक्ष झाले. पुढे शिवसेनेच्या विधिमंडळ पक्षाच्या नेतेपदावरून तसेच मुख्य प्रतोद पदावरून वाद निर्माण झाला. विधानसभा अध्यक्षांनी एकनाथ शिंदे यांना विधिमंडळ पक्षाचा नेता आणि भरत गोगावले यांना मुख्य प्रतोद म्हणून मान्यता दिली होती.या निर्णयांनाच ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
निवडणूक आयोगाच्या निर्णयालाही आव्हान
शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हाबाबतचा वाद निवडणूक आयोगापर्यंतही पोहोचला होता. १७ फेब्रुवारी २०२३ रोजी निवडणूक आयोगाने शिंदे गटाला शिवसेना पक्षाचे नाव आणि धनुष्यबाण चिन्ह दिले. त्यानंतर १० जानेवारी २०२४ रोजी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी आमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भातील याचिका फेटाळून शिंदे गटाच्या बाजूने निर्णय दिला होता.या दोन्ही निर्णयांना ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
पक्ष महत्त्वाचा की विधिमंडळ पक्षाचे बहुमत?
सुनावणीदरम्यान राजकीय पक्ष आणि विधिमंडळ पक्ष यांच्यातील फरक हा महत्त्वाचा मुद्दा ठरत आहे. पक्षाचा निर्णय महत्त्वाचा की विधिमंडळ पक्षातील बहुमत, यावरून दोन्ही बाजूंकडून युक्तिवाद करण्यात येत आहे.शिवसेना पक्ष आणि चिन्हासह आमदारांच्या अपात्रतेच्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतिम निर्णय काय येतो, याकडे महाराष्ट्राच्या राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
Discussion about this post