मद्यप्रेमींना झटका ! महाराष्ट्रात १ नोव्हेंबरपासून दारू ‘इतक्या’ टक्क्यांनी महागणार

मुंबई । दारूचे शौकीन असलेल्यांना महाराष्ट्र सरकारने मोठा झटका दिला आहे. राज्य सरकारने मूल्यवर्धित करात (व्हॅट) ५ टक्के वाढ जाहीर केली आहे. आता मद्यावरील व्हॅट 10 टक्क्यांपर्यंत असेल. याची अंमलबजावणी १ नोव्हेंबरपासून होणार आहे. त्यामुळे राज्यात दारू महाग होणार आहे. हा बदल फक्त क्लब, लाउंज आणि बारमधील मद्यप्रेमींना लागू असेल. या निर्णयामुळे काउंटर नसलेल्या विक्रीवर कोणताही परिणाम होणार नाही. राज्य सरकारच्या या निर्णयाचा परिणाम मद्यविक्री विभागावर होणार आहे.

त्याचा परिणाम मद्यविक्री करणाऱ्या कंपन्यांच्या शेअर्सवर दिसून येईल. हा परिणाम अल्पकालीन असेल. महसूल वाढवण्यासाठी राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. त्याचा परिणाम सोमवारी शेअरवर दिसून येईल. मग गुंतवणूकदारांना बाजारातील या शेअरवर लक्ष ठेवावे लागेल. मद्यावरील व्हॅट वाढल्याने काही प्रमाणात ग्राहकांवर परिणाम होऊ शकतो आणि अप्रत्यक्षपणे राज्यातील कायदा व सुव्यवस्थेवर परिणाम होऊ शकतो.

क्लब, लाउंज आणि बारमध्ये विकल्या जाणाऱ्या दारूच्या किमती वाढणार 
ते म्हणतात की अल्कोहोलची किंमत मद्यपान करणार्‍यांना इतर परवडणाऱ्या पर्यायांचा अवलंब करण्यास प्रोत्साहित करेल जसे की परिसराबाहेर वापर. व्हॅटमध्ये वाढ झाल्यामुळे बारऐवजी इमारतींच्या छतावर, उद्याने, समुद्रकिनारे किंवा उद्यानांमध्ये दारू पिणाऱ्यांचे प्रमाण वाढण्याची शक्यता आहे.

ते म्हणाले की, ग्राहकांच्या वर्तनातील बदल प्रशासनासमोर आणखी आव्हाने आणू शकतात. दुसरीकडे, सरकार नवीन उत्पादन शुल्क धोरण आणण्याचा विचार करत आहे जे पेयांच्या अल्कोहोल सामग्रीशी किंमत जोडते. सरकारच्या या निर्णयामुळे बिअरच्या किमती कमी होण्याची शक्यता आहे, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

दारू विक्रीतून सरकारला मोठे उत्पन्न मिळते
दारू हे नेहमीच सरकारच्या कमाईचे प्रमुख स्त्रोत म्हणून पाहिले जाते. गेल्या महिन्यात मुंबईतील वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) विभागाने रेस्टॉरंट्स आणि हॉटेल्समध्ये 3 स्टारपेक्षा कमी असलेल्या दारूवरील कर वाढवण्याचा प्रस्ताव दिला होता.

3 स्टारपेक्षा कमी रेस्टॉरंट्स आणि हॉटेल्समध्ये 5% ते 10-15% पर्यंत कर लावण्याची सूचना करण्यात आली होती. या पाऊलामुळे सरकारला वार्षिक ३०० ते ६०० कोटी रुपयांचा महसूल वाढण्यास मदत होईल. मद्याव्यतिरिक्त, सोने आणि सोन्याच्या दागिन्यांवर कर वाढवण्याचा तसेच कापड आणि तयार कपड्यांवरील करात एकसमानता आणण्याचा प्रस्तावही विभागाने ठेवला होता.