मुंबई । राज्यात यंदाच्या खरीप हंगामात अनेक भागांत अपेक्षित पाऊस न झाल्याने शेतकऱ्यांसमोरील संकट वाढले आहे. पावसाच्या दीर्घ खंडामुळे काही जिल्ह्यांमध्ये पिकांवर परिणाम झाला असून, दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी जोर धरत आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारकडून दुष्काळ जाहीर करण्याची प्रशासकीय प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.

पावसाची मोठी तूट असलेल्या भागांत सध्या दुष्काळाची पहिली कळ म्हणजेच ‘ट्रिगर-१’ लागू करण्यात आली आहे. आता दुष्काळाची दुसरी कळ अर्थात ‘ट्रिगर-२’ लागू करण्यासाठी आवश्यक तांत्रिक बाबींचे विश्लेषण सुरू असल्याची माहिती समोर आली आहे.

‘ट्रिगर-२’ लागू करण्यासाठी पिकांची सद्यस्थिती, जमिनीतील ओलावा, जलाशयांमधील पाणीसाठा तसेच उपग्रहाद्वारे मिळणाऱ्या NDVI डेटाचे विश्लेषण केले जात आहे. या सर्व निकषांच्या आधारे संबंधित भागातील दुष्काळी परिस्थितीचे मूल्यांकन केले जाणार आहे.दुष्काळ व्यवस्थापन संहिता २०१६ नुसार खरीप हंगामासाठी ३० ऑक्टोबरपर्यंत, तर रबी हंगामासाठी २१ मार्चपर्यंत दुष्काळ जाहीर करण्याची तरतूद आहे. त्यामुळे निर्धारित कालमर्यादेत दुष्काळाबाबत शासनस्तरावर निर्णय घेण्याची प्रक्रिया पूर्ण करावी लागणार आहे.
राज्यस्तरीय समितीचा अहवाल महत्त्वाचा
राज्याचे कृषी आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय दुष्काळ देखरेख समिती कार्यरत आहे. या समितीत महसूल, कृषी, जलसंपदा आणि हवामान विभागासह विविध संबंधित विभागांचे अधिकारी सहभागी आहेत.
समितीकडून राज्यातील विविध भागांतील दुष्काळी परिस्थितीचा आढावा घेऊन सविस्तर अहवाल तयार केला जाणार आहे. हा अहवाल मदत व पुनर्वसन विभागाकडे सादर झाल्यानंतर शासनस्तरावर दुष्काळ जाहीर करण्याबाबत पुढील कार्यवाही होणार आहे. त्यानंतर आवश्यक असल्यास शासन निर्णय जारी केला जाईल.
मदत मिळण्यासाठी पंचनामे, ई-पीक पाहणी महत्त्वाची
दुष्काळ जाहीर झाल्यानंतर NDRF आणि SDRFच्या निकषांनुसार पात्र शेतकऱ्यांना मदत देण्याची प्रक्रिया राबवली जाऊ शकते. ही मदत पात्र लाभार्थ्यांच्या आधार-संलग्न बँक खात्यात DBTच्या माध्यमातून जमा केली जाण्याची व्यवस्था आहे.दरम्यान, शेतकऱ्यांनी आपल्या नुकसानीचे पंचनामे तसेच ई-पीक पाहणीची प्रक्रिया पूर्ण करून ठेवावी, असे प्रशासनाकडून आवाहन करण्यात आले आहे.
राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतही दुष्काळी परिस्थितीचा आढावा घेतला जात आहे. राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यातील परिस्थितीचा साप्ताहिक आढावा घेतला जात असून, आगामी मंत्रिमंडळ बैठकीत दुष्काळाबाबतच्या तांत्रिक अहवालांवर चर्चा होण्याची शक्यता आहे. राज्यातील एकूण परिस्थितीचा विचार करताना मराठवाड्यातील दुष्काळी स्थितीचा अहवाल प्राधान्याने मागवण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. आता ‘ट्रिगर-२’च्या तांत्रिक विश्लेषणानंतर राज्यातील कोणत्या भागात दुष्काळ जाहीर होणार, याकडे शेतकरी आणि प्रशासनाचे लक्ष लागले आहे.















Discussion about this post