मुंबई । शिवसेना पक्ष आणि ‘धनुष्यबाण’ चिन्हावर अधिकार कुणाचा, याबाबत सुप्रीम कोर्टात आज पुन्हा सुनावणी पार पडली. शिवसेनेत फूट पडल्यानंतर ठाकरे गटाने २०२४ मध्ये पक्ष आणि चिन्हाच्या वादावर सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. या प्रकरणावर गेल्या अनेक दिवसांपासून सुनावणी सुरू आहे. आतापर्यंत ठाकरे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद केला. आता शिंदे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील नीरज कौल बाजू मांडत आहेत.
आजच्या सुनावणीत नीरज कौल यांनी विविध न्यायालयीन प्रकरणांचा दाखला देत शिंदे गटाची भूमिका मांडली. ‘आधी फूट आणि नंतर अपात्रता’ असा क्रम लावता येणार नाही, असा युक्तिवाद त्यांनी केला. तसेच ठाकरे गटाला बहुमत सिद्ध करता आले नाही, असा दावा कौल यांनी केला.
नीरज कौल यांनी सुरुवातीला राणा प्रकरणाचा दाखला दिला. अपात्रतेचा निर्णय हा अपात्रतेची याचिका दाखल करण्यात आली त्या वेळच्या परिस्थितीच्या आधारे घेतला गेला पाहिजे, असा युक्तिवाद त्यांनी केला. राणा प्रकरणाचा चुकीचा अर्थ लावला गेल्याचेही कौल यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.यानंतर त्यांनी सुभाष देसाई प्रकरणाचाही दाखला दिला. ‘आधी फूट आणि नंतर अपात्रता’ असा घटनाक्रम ठरवता येणार नाही, अशी भूमिका शिंदे गटाच्या वकिलांनी मांडली.
सुनावणीदरम्यान नीरज कौल यांनी ठाकरे गटावरही युक्तिवाद केला. ठाकरे गटाने बहुमत चाचणीला सामोरे जाण्याची तयारी दर्शवली नव्हती, असा दावा त्यांनी केला. शिंदे गटाकडून आपल्या भूमिकेच्या समर्थनार्थ विविध न्यायालयीन निर्णयांचे दाखले देण्यात आले.दरम्यान, सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती बागची यांनी दोन्ही गटांसमोर पक्षचिन्हाच्या अधिकारासंदर्भात महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित केले. ‘अपात्र सदस्य पक्षातून बाहेर गेले आणि उर्वरित सदस्यांना वेगळे चिन्ह मिळाले, तर मूळ पक्षचिन्हाचा अधिकार नेमका कुणाला मिळायला हवा?’ असा सवाल न्यायालयाने केला. तसेच, ‘ज्यांनी घटनात्मक पाप केले आहे त्यांच्यासाठी पक्षचिन्हाचे महत्त्व लागू होते की, त्या पापाविरोधात तक्रार करणाऱ्यांसाठी पक्षचिन्हाचे महत्त्व लागू होते?’ असा प्रश्नही न्यायमूर्ती बागची यांनी उपस्थित केला.
‘बहुमत कुणाकडे हे ठरवणे आयोगालाही कठीण’
पक्षातील नेमके बहुमत कुणाकडे आहे, हे ठरवण्याच्या प्रक्रियेवरही न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केला. ‘पक्षात नेमके बहुमत कुणाकडे आहे, हे ठरवणे अत्यंत जाणकार अशा निवडणूक आयोगालाही कठीण आहे,’ असे निरीक्षण न्यायमूर्ती बागची यांनी नोंदवले.
तळागाळातील कार्यकर्त्यांचे बहुमत कसे ठरवणार?
यावेळी न्यायालयाने शिंदे गटालाही काही प्रश्न विचारले. तळागाळातील कार्यकर्त्यांची संख्या मोजून लोकशाही पद्धतीने निर्णय घेणे जवळपास अशक्य असेल, तर पक्षातील बहुमत कसे ठरवणार? असा सवाल न्यायालयाने उपस्थित केला.तसेच, पक्षाची अंतर्गत रचना मुळातच अलोकशाही स्वरूपाची असेल, तर संघटनात्मक चाचणीच्या माध्यमातून पक्षाला तळागाळात प्रत्यक्ष किती जनसमर्थन आहे, हे स्पष्टपणे दिसू शकते का? असा प्रश्नही न्यायालयाने उपस्थित केला.
आजची सुनावणी संपली असून या प्रकरणावर उद्या आणि परवा पुन्हा सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे शिवसेना पक्ष आणि ‘धनुष्यबाण’ चिन्हाच्या वादात सुप्रीम कोर्टाच्या पुढील सुनावणीकडे महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.
Discussion about this post