नवी दिल्ली : एका बाजूला खासदार राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रीय पातळीवर पक्षात संघटनात्मक फेरबदलाचे वारे वाहत असताना, दुसरीकडे बिहार काँग्रेसमध्ये अंतर्गत वाद चव्हाट्यावर आले आहेत. पक्षाचे धोरण आणि शिस्तीचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी बिहार प्रदेश काँग्रेसच्या शिस्तपालन समितीने तब्बल २९ असंतुष्ट नेत्यांना दणदणीत ‘कारण दाखवा’ नोटीस बजावली आहे. समाधानकारक खुलासा न दिल्यास पक्षाच्या नियमानुसार पुढील कारवाई करण्याचा इशारा देण्यात आला असून यामुळे बिहारच्या राजकीय वर्तुळात आणि पक्षांतर्गत गोटात मोठी खळबळ उडाली आहे.
बिहार प्रदेश काँग्रेसच्या नेतृत्वाविरोधात नवी दिल्लीतील AICC मुख्यालयाजवळ निदर्शने करण्यात आली होती. या आंदोलनात सहभागी झाल्याचा ठपका ठेवत पक्षाच्या शिस्तपालन समितीने संबंधित नेत्यांवर कारवाई केली आहे. बिहार प्रदेश काँग्रेस समितीच्या शिस्तपालन समितीचे अध्यक्ष कपिलदेव प्रसाद यादव यांनी यासंदर्भात नोटीस जारी केली आहे. आंदोलनातील सहभाग हा पक्षाची शिस्त, धोरणे आणि वरिष्ठ नेतृत्वाच्या निर्देशांचे उल्लंघन असल्याचे नोटीसमध्ये नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे ही कृती गंभीर शिस्तभंग मानली जात असल्याचेही समितीने स्पष्ट केले आहे.
७२ तासांत लेखी खुलासा द्यावा लागणार
नोटीस मिळाल्यापासून ७२ तासांच्या आत संबंधित नेत्यांनी बिहार प्रदेश काँग्रेस कमिटीच्या शिस्तभंग समितीकडे आपले लेखी स्पष्टीकरण सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच, पक्षविरोधी कारवाई केल्याप्रकरणी त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई का करण्यात येऊ नये, याचे कारणही स्पष्ट करण्यास सांगण्यात आले आहे.
विहित मुदतीत स्पष्टीकरण सादर केले नाही किंवा नेत्यांनी दिलेला खुलासा समाधानकारक नसल्यास पक्षाच्या नियमांनुसार एकतर्फी कारवाई केली जाऊ शकते, असा स्पष्ट इशारा शिस्तपालन समितीने दिला आहे. त्यामुळे बिहार काँग्रेसमधील नाराजी आता थेट शिस्तभंगाच्या कारवाईपर्यंत पोहोचल्याचे दिसून येत आहे.
कोणत्या नेत्यांचा समावेश?
कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आलेल्या २९ नेत्यांमध्ये माजी आमदार अनिल सिंग आणि पूनम देवी, पश्चिम चंपारणचे माजी जिल्हाध्यक्ष भरत भूषण दुबे, औरंगाबादचे माजी जिल्हाध्यक्ष मृत्युंजय सिंग, मधेपुराचे माजी जिल्हाध्यक्ष सत्येंद्र यादव तसेच सिवानचे माजी जिल्हाध्यक्ष विधू शेखर पांडे यांच्यासह इतर नेत्यांचा समावेश आहे.
दरम्यान, आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसमध्ये संघटनात्मक बदलांची प्रक्रिया सुरू असताना बिहारमधील या घडामोडी पक्षासाठी महत्त्वाच्या मानल्या जात आहेत. नेतृत्वाविरोधातील नाराजी आणि त्यानंतर झालेली शिस्तभंगाची कारवाई यामुळे बिहार काँग्रेसमधील अंतर्गत राजकारण पुन्हा चर्चेत आले आहे.
Discussion about this post