नवी दिल्ली । देशातील मोठ्या संख्येने लोक भाड्याच्या घरात राहतात. कामासाठी शहर बदलणे असो किंवा शिक्षणासाठी दुसऱ्या शहरात जाणे असो, लाखो लोकांसाठी भाडे ही एक सक्ती आहे. घर खरेदी करणे अनेकांच्या आवाक्याबाहेर असल्यामुळे भाडे हे त्यांचे उपजीविकेचे एकमेव साधन बनले आहे. दरम्यान, केंद्र सरकारने घरभाडे कराराच्या नियमांत केला मोठा बदल केला आहे. यामागचे उद्दिष्ट म्हणजे भाड्याने घर देणे अधिक पारदर्शक आणि चांगल्या पद्धतीने व्हावे. यामुळे घर घेणे अधिक सोपे होणार आहे. याचसोबत मनमानी कारभाराला आळा बसणार आहे. घरमालक अनेकदा जास्त डिपॉझिट घेतात त्याला आळा बसणार आहे.
आता या नवीन नियमांनुसार, घरमालक आणि भाडेकरुंना आपला भाडेकरार ऑनलाइन पद्धतीने रजिस्टर करावा लागेल. या नियमात सिक्युरिटी डिपॉझिटची लिमिटदेखील निश्चित केली आहे. तसेच कधी किती भाडे वाढणार, याबाबत सर्व माहिती असणार आहे. याचसोबत घर सोडताना रिपेअर, इन्स्पेक्शन याबाबत सर्व माहिती असेल. यामुळे घरमालक आणि भाडेकरुंमधील वादविवाद होणार नाही. यामुळे मुंबई, पुणे, बंगळुरु येथील भाडेकरुंना दिलासा मिळणार आहे.
घरमालकांना दिलासा
या नवीन नियमांमुळे घरमालकांनाही दिलासा मिळणार आहे. घर भाड्याने देण्याची प्रोसेस सर्वकाही डिजिटल होणार आहे. यावर डिजिटल स्टॅम्प लागणे खूप गरजेचे आहे. ६० दिवसांच्या आत हे रेंट अॅग्रीमेंट ऑनलाइन पद्धतीने रजिस्टर करावे लागणार आहे. अन्यथा तुम्हाला दंड भरावा लागणार आहे. तुम्हाला ५००० रुपयांचा दंड भरावा लागणार आहे.
नियम
मेट्रो सिटीमध्ये १० महिन्यांसाठी डिपॉझिट घेतले जाते. नवीन सिस्टीमअंतर्गत रेजिडेंशियल सिक्युरिटी डिपॉझिट दोन महिन्यांसाठी मर्यादित असणार आहे. नवीन नियमांनुसार, घरभाडे वर्षातून एकदा बदलता येणार आहे. यासाठी घरमालकाला ९० दिवस म्हणजे ३ महिने आधी नोटिस द्यावी लागणार आहे.
Discussion about this post