नवी दिल्ली : देशातील बहुप्रतीक्षित जनगणना २०२७ संदर्भात केंद्र सरकारने महत्त्वाची घोषणा केली आहे. सरकारने जनगणनेसाठी तारखा निश्चित केल्या असून, बहुतांश राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये २५ जानेवारी ते २८ फेब्रुवारी २०२७ या कालावधीत जनगणनेची प्रक्रिया राबवली जाणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. या मोहिमेसाठी नागरिकांना ऑनलाइन स्वयंनोंदणीची सुविधाही उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. मात्र, काही राज्ये आणि बर्फवृष्टी होणाऱ्या भागांसाठी स्वतंत्र वेळापत्रक जाहीर केले जाणार आहे.
अधिकृत अधिसूचनेनुसार, भारताचे जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण यांनी जनगणनेच्या तारखांसंदर्भात माहिती दिली आहे. त्यानुसार, मणिपूर, गोवा, उत्तर प्रदेश, पंजाब आणि उत्तराखंड या राज्यांसह लडाख, हिमाचल प्रदेश आणि जम्मू-काश्मीरमधील बर्फवृष्टी होणारे भाग वगळता इतर राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये २५ जानेवारी ते २८ फेब्रुवारी २०२७ दरम्यान जनगणना होणार असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. जनगणनेसाठी संदर्भ तारीख १ मार्च २०२७ रोजी मध्यरात्री १२ वाजता निश्चित करण्यात आली आहे. वगळण्यात आलेल्या राज्यांमध्ये आणि भागांमध्ये जनगणना नेमकी कधी होणार, याबाबत स्वतंत्रपणे तारखा जाहीर केल्या जाणार आहेत.
ऑनलाइन स्वयंनोंदणीचीही सुविधा
जनगणनेची प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्यासाठी सरकारकडून ऑनलाइन पोर्टल सुरू केले जाणार आहे. या माध्यमातून नागरिकांना स्वतःची माहिती ऑनलाइन नोंदवण्याची संधी मिळणार आहे. उपलब्ध माहितीनुसार, स्वयंनोंदणीसाठी १० जानेवारी ते २४ जानेवारी २०२७ या कालावधीत पोर्टल सुरू ठेवण्याचे नियोजन आहे.मुख्य जनगणना प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर नोंदवलेल्या माहितीची पडताळणी, अंतिम जुळवणी आणि आवश्यक दुरुस्त्यांसाठी १ मार्च ते ५ मार्च २०२७ या कालावधीत पुनरावलोकन फेरी आयोजित केली जाणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
दोन टप्प्यांत होणार जनगणना
देशातील जनगणनेची प्रक्रिया दोन प्रमुख टप्प्यांत पूर्ण केली जाणार आहे. पहिल्या टप्प्यात घरांची यादी तयार करणे आणि घरांच्या स्थितीविषयी माहिती गोळा करणे, तर दुसऱ्या टप्प्यात नागरिकांची गणना करण्याचे काम केले जाणार आहे.जनगणनेच्या माध्यमातून देशाची लोकसंख्या, कुटुंबांची संख्या आणि घरांच्या परिस्थितीविषयी महत्त्वाची माहिती संकलित केली जाते. सरकारच्या विविध योजना, धोरणे आणि विकासकामांच्या नियोजनासाठी या आकडेवारीचा उपयोग होतो. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने जनगणना मोहिमेसाठी ११ हजार ७१८ कोटी रुपयांच्या खर्चाला मंजुरी दिली आहे. देशातील नागरिकांची गणना करण्यासाठी राबवली जाणारी ही आतापर्यंतची सर्वात मोठी मोहीम ठरण्याची शक्यता आहे.
Discussion about this post