जळगाव : कोविड महामारीच्या काळात आरोग्य विभागाच्या खरेदी प्रक्रियेत मोठा आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचे समोर आले आहे. कोणत्याही आरोग्य संस्थेची मागणी नसताना आणि शासनाची पूर्वपरवानगी न घेता दैनंदिन वापराच्या साहित्याची खरेदी करून १७ कोटी ७२ लाख ६७ हजार ९६४ रुपयांचा अपहार केल्याप्रकरणी तत्कालीन जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. नागोराव शिवाजीराव चव्हाण यांच्यासह सात जणांविरुद्ध यावल पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
जिल्हा शल्यचिकित्सक कार्यालयाचे प्रभारी प्रशासकीय अधिकारी डॉ. मनोज मंगल पाटील यांच्या फिर्यादीवरून यावल पोलिसांनी गुन्हा रजिस्टर क्रमांक ०४०५/२०२६ नुसार भारतीय दंड संहितेच्या कलम ४०९, ४२० आणि ३४ अन्वये गुन्हा दाखल केला आहे. पोलीस निरीक्षक रंगनाथ त्र्यंबक धारबळे पुढील तपास करीत आहेत.
सात जणांविरुद्ध गुन्हा
या प्रकरणात तत्कालीन जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. नागोराव चव्हाण, तत्कालीन वैद्यकीय अधिकारी तथा प्रभारी प्रशासकीय अधिकारी डॉ. यू. बी. तासखेडकर, लेखा अधीक्षक हरीपाल आर. वाणी, अभिलेखापाल मिलिंद निवृत्ती काळे, यावल ग्रामीण रुग्णालयाचे तत्कालीन प्रभारी वैद्यकीय अधिकारी डॉ. बाबूलाल भंगा बारेला, सहाय्यक अधीक्षक सुधाकर दगडू चोपडे आणि नाशिक येथील मे. गृहलक्ष्मी महिला औद्योगिक संस्था मर्यादितचे अध्यक्ष यांचा समावेश आहे.
मागणी नसतानाही साहित्याची खरेदी
उपसंचालक आरोग्यसेवा, नाशिक मंडळ यांच्या स्तरावर झालेल्या चौकशीत हा प्रकार उघडकीस आला. ६ ऑक्टोबर २०२० ते २५ मे २०२२ या कालावधीत साबण, टेबल क्लॉथ, झाडू, टॉर्च सेल, फायर एक्स्टिंग्विशर आणि सॅनिटायझर यांसारख्या वस्तूंची संबंधित रुग्णालयांकडून मागणी नसतानाही खरेदी करण्यात आल्याचे चौकशीत समोर आले.
निविदा प्रक्रियेतही नियमांचे उल्लंघन
खरेदीसाठी काढलेल्या ई-निविदेत तीन संस्थांपैकी दोन संस्था अपात्र ठरल्या होत्या. नियमानुसार किमान तीन संस्था पात्र असणे आवश्यक असतानाही एकमेव पात्र ठरलेल्या गृहलक्ष्मी महिला औद्योगिक संस्थेचा आर्थिक लिफाफा उघडण्यात आला आणि तिला कार्यारंभ आदेश देण्यात आल्याचा आरोप आहे.
संबंधित संस्थेकडून सुरक्षा ठेव घेण्यात आली नाही तसेच करारनामाही करण्यात आला नसल्याचे चौकशीत आढळले. खरेदी आदेश आणि इनव्हॉइसमधील मापांमध्ये तफावत असूनही देयके अदा करण्यात आल्याचे अहवालात नमूद आहे.
प्रादेशिक प्रमुखाचा किरकोळ खरेदीचा वित्तीय अधिकार एक लाख रुपयांपर्यंत असताना कोट्यवधी रुपयांची खरेदी करण्यात आल्याचे चौकशीत समोर आले. तसेच जळगाव स्तरावरील साहित्याची देयके यावल ग्रामीण रुग्णालयातून अदा करण्यात आल्याचा आरोप आहे.जुलै २०१८ नंतर व्हॅट बंद झालेला असतानाही काही बिलांमध्ये व्हॅट आकारण्यात आला. तसेच अनेक वस्तूंवर जीएसटी लागू नसतानाही सरसकट १८ टक्के जीएसटी आकारण्यात आल्याचे चौकशी अहवालात नमूद आहे.या सर्व प्रकरणात संगनमत करून शासनाची १७ कोटी ७२ लाख ६७ हजार ९६४ रुपयांची फसवणूक केल्याचा आरोप असून, गुन्हा दाखल झाल्याने आरोग्य विभागात खळबळ उडाली आहे.















Discussion about this post