नवी दिल्ली । जम्मू-काश्मीरमधील कलम ३७० रद्द करण्याच्या विरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालय आज (११ डिसेंबर) निकाल देणार आहे. कलम 370 रद्द करणे आणि जम्मू आणि काश्मीर राज्याचे दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विभाजन करणे याला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाचे घटनापीठ देशासमोर आपला निकाल देणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या ५ न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर यावर सुनावणी होणार असून त्यात सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड, न्या. संजय किशन कौल, न्या. संजीव खन्ना, न्या. बी.आर गवई, न्या. सूर्यकांत यांचा समावेश आहे. या निकालाकडे देशवासीयांचे लक्ष लागले आहे.
दरम्यान, संसदेने ५ ऑगस्ट २०१९ मध्ये जम्मू काश्मीरमधील कलम ३७० हटवलं होते. त्याचसोबत राज्यात विभागणी करत जम्मू काश्मीर आणि लडाख वेगळे केले होते. ही दोन्ही राज्ये केंद्रशासित बनवली होती. केंद्र सरकारच्या या निर्णयाविरोधात २३ याचिका आल्या होत्या. या सर्व याचिकांवरील सुनावणी पार पडली असून सुप्रीम कोर्टानं निकाल राखून ठेवला होता. जो आज संपूर्ण देशासमोर येणार आहे.
उल्लेखनीय आहे की, केंद्र सरकारनेही सर्वोच्च न्यायालयासमोर कलम ३७० रद्द करण्यासंबंधी युक्तिवाद सादर केला आहे. या प्रकरणात, केंद्राचे म्हणणे आहे की जम्मू आणि काश्मीरमधून कलम 370 रद्द करणे ही “संवैधानिक फसवणूक” नव्हती, ती पूर्णपणे कायदेशीर चौकटीनुसार होती.
केंद्राने स्पष्ट केले की जम्मू आणि काश्मीरचे भारतात विलीनीकरण हे पूर्वीच्या अनेक संस्थानांनी स्वीकारलेल्या प्रक्रियेसारखेच आहे. स्वातंत्र्यानंतर अशी अनेक राज्ये काही अटींसह भारतात सामील झाली, परंतु विलीनीकरणानंतर त्यांचे सार्वभौमत्व भारतातच विलीन झाले. केंद्रशासित प्रदेश म्हणून जम्मू-काश्मीरची सध्याची स्थिती तात्पुरती असल्याचे केंद्र सरकारने म्हटले आहे. जम्मू-काश्मीरला राज्याचा दर्जा बहाल करण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे.
याचिकाकर्त्यांनी काय युक्तिवाद केला?
उल्लेखनीय आहे की, कलम 370 रद्द करण्याच्या निर्णयाला आव्हान देत याचिकाकर्ते सर्व प्रश्न आणि युक्तिवाद सर्वोच्च न्यायालयासमोर मांडत आहेत. ते म्हणतात की कलम 370, जे तात्पुरते मानले जात होते, ते जम्मू आणि काश्मीरची संविधान सभा विसर्जित झाल्यानंतर कायमस्वरूपी करण्यात आले.
याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे की संसदेला कलम 370 रद्द करण्यासाठी स्वतःला जम्मू आणि काश्मीरच्या विधानसभेची घोषणा करण्याचा अधिकार नाही आणि कलम 354 अशा अधिकारासाठी अपुरा आहे.
Discussion about this post