जिल्ह्यातील शासकीय कार्यालयांनी माहिती अधिकाराची माहिती स्वत:हून जाहीर करावी ; जिल्हाधिकारी

जळगाव :  कामकाजामध्ये अधिकाधिक पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व निर्माण करण्यासाठी प्रत्येक शासकीय कार्यालयाने माहिती अधिकार अधिनियम २००५ ची माहिती स्वत:हून जाहीर करावी. अशा सूचना जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी जिल्ह्यातील सर्व शासकीय कार्यालयांना दिल्या आहेत.

नागरिकांना शासकीय कामकाजाची माहिती सहज व सुलभ पध्दतीने मिळावी. यासाठी माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ लागू करण्यात आलेला आहे. अधिनियमातील कलम ४ अन्वये नागरिकांना माहितीचा अधिकार मिळणे सोईचे होईल अशा रितीने आणि स्वरुपात सर्व अभिलेख योग्य रितीने सूचिबध्द करील असे निर्देश देण्यात आलेले आहेत. नागरिकांना माहिती सुलभतेने मिळण्यासाठी माहिती स्वयंप्रेरणेने प्रकट करणे आवश्यक आहे.

यासाठी जिल्ह्यातील सर्व सार्वजनिक प्राधिकरणांनी (शासकीय कार्यालयांनी) खालील सूचनांचे पालन करावे.

माहिती अधिकार अधिनियमान्वये स्वयंप्रेरणेने प्रकट करावी अशी माहिती नियमितपणे संकेतस्थळावर प्रसिध्द करावी व ती अद्ययावत करावी.

एका सार्वजनिक प्राधिकरणाकडे एकाच विषयाबाबत वारंवार माहिती अधिकार अधिनियमान्वये माहिती मिळणेचे अर्ज प्राप्त होत असल्यास अशी माहिती स्वयंप्रेरणेने संकेतस्थळावर प्रसिध्द करणेत यावी. (उदा. शाळेचे जनरल रजिष्टर)

सार्वजनिक प्राधिकरणाकडे असलेल्या प्रशासकीय विषयांचा सविस्तरपणे अभ्यास करुन स्वयंप्रेरणेने प्रकट करावयाच्या अतिरिक्त माहितीची यादी तयार करणेत यावी, ती नियमितपणे स्वयंप्रेरणेने प्रकट करणेत यावी. त्याबाबत विभागप्रमुख/कार्यालयप्रमुख यांनी त्यांचे स्तरावरुन आदेश निर्गमित करावेत.

माहिती अधिकार अधिनियमाची प्रभावी अंमलबजावणी करणेसाठी त्या त्या सार्वजनिक प्राधिकरणाकडे विभागप्रमुख/कार्यालय प्रमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापित असलेल्या समितीने स्वयंप्रेरणेने प्रकट करावयाच्या माहितीचा नियमित आढावा घेऊन माहिती अधिकार अधिनियमाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी उपाययोजना करणेत याव्यात.

माहिती अधिकार अधिनियम कलम 4 (1) (ख) नुसार प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरणाने प्रसिध्द करावयाच्या विहीत केलेल्या 17 बाबी प्रसिध्द करणेत याव्यात तसेच वेळोवेळी अद्ययावत करण्याची कार्यवाही करणेत यावी. या बाबीची अंमलबजावणी केल्यानंतर बहुतांश माहिती जनतेसाठी उपलब्ध होईल.

अधिकाधिक माहिती नागरिकांना उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने सामान्य प्रशासन विभागाचे 26 नोव्हेंबर, 2018 च्या शासन परित्रकानुसार सर्व शासकीय कार्यालयांत प्रत्येक सोमवारी दुपारी ३  ते ५ या वेळेत माहिती अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत विहीत प्रक्रियेनुसार, त्यांच्या मागणीनुसार अभिलेख अवलोकनासाठी उपलब्ध करुन द्यावेत.

माहिती अधिकार अधिनियमाची प्रभावी अंमलबजावणी होण्याचे दृष्टीने परिपत्रकात नमूद कार्यवाही ही तालुका, मंडळ, गाव पातळीवरील विविध शासकीय कार्यालयात होईल, याकडे विभागप्रमुख/कार्यालयप्रमुख यांनी कटाक्षाने लक्ष द्यावे.

माहिती अधिकार अधिनियम, २००५ अंतर्गत माहिती मागविणाऱ्या अर्जदारांकडून प्राप्त होणाऱ्या अर्जांची नोंदवही सामान्य प्रशासन विभागाचे ७ सप्टेंबर २०१६ च्या शासन परित्रकानुसार सर्व शासकीय कार्यालयांत ठेवण्यात यावी व सर्व अर्जांच्या विहीत पध्दतीने नोंदी घेण्याची कार्यवाही करणेत यावी.

या परिपत्रकाची अंमलबजावणी करतांना माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ ची पूर्णत: अंमलबजावणी होईल, कायद्यातील, नियमांतील कुठल्याही तरतुदींचे उल्लंघन होणार नाही, याकडे जन माहिती अधिकारी यांनी विशेष लक्ष देण्याचे विभागप्रमुख/कार्यालयप्रमुख यांनी निर्देश द्यावे.

या संपूर्ण प्रक्रियेचे समन्वयन करण्यासाठी संबंधित विभागाचे विभाग प्रमुख यांनी पुढील समन्वय अधिकारी म्हणून कामकाज करावे.  सर्व विभाग प्रमुख यांचेशी समन्वयाचे कामकाज जिल्हाधिकारी कार्यालयातील करमणूक कर शाखेद्वारे करण्यात येईल.

प्रशासकीय कामकाजात पारदर्शकता आणि खुलेपणा निर्माण करणे व शासनयंत्रणेमध्ये नागरिकांच्या प्रति उत्तरदायित्व निर्माण करणे हा माहिती अधिकार अधिनियम 2005 चा मूळ उद्देश सफल करण्यासाठी जिल्ह्यातील सर्व विभाग प्रमुख/कार्यालय प्रमुख, जन माहिती अधिकारी यांनी कसोशीने प्रयत्न करावेत.असे आवाहन जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी केले आहे.