नवी दिल्ली । देशभरात सध्या मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणाचा (SIR) मुद्दा चांगलाच तापला असून, विरोधकांनी निवडणूक आयोगाविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत इंडिया आघाडीने दिल्लीतील रामलीला मैदानावर महारॅली काढत केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगावर जोरदार टीका केली होती. या पार्श्वभूमीवर आता केंद्रीय निवडणूक आयोगाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला असून, एसआयआर प्रक्रियेत ड्राफ्ट मतदार यादीतून वगळण्यात आलेल्या मतदारांची पुन्हा पडताळणी करण्यासाठी विशेष मोहीम राबवण्याचे आदेश दिले आहेत.
सध्या ज्या राज्यांमध्ये एसआयआर प्रक्रिया सुरू आहे, अशा महाराष्ट्रासह दिल्ली, हरियाणा, नागालँड, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा आणि झारखंड या सात राज्यांमध्ये ही विशेष मोहीम राबवण्यात येणार आहे. या मोहिमेअंतर्गत ड्राफ्ट मतदार यादीतून नाव वगळण्यात आलेल्या मतदारांची प्रत्यक्ष पडताळणी केली जाणार आहे. संबंधित मतदार दिलेल्या पत्त्यावर वास्तव्यास आहेत की नाही, याची खातरजमा करण्यासाठी बूथ लेव्हल ऑफिसर (बीएलओ) यांना संबंधित मतदारांच्या घरी जाऊन तपासणी करावी लागणार आहे.
दरम्यान, ज्या मतदारांची नावे ड्राफ्ट मतदार यादीतून वगळण्यात आली आहेत, अशा मतदारांची यादी संबंधित मतदान केंद्रांवर प्रसिद्ध करण्याचे निर्देशही निवडणूक आयोगाने दिले आहेत. त्यामुळे मतदारांना आपले नाव यादीतून वगळण्यात आल्याची माहिती मिळू शकेल. त्यानंतर आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करून त्यांना पुन्हा मतदार यादीत नाव समाविष्ट करण्याची संधी मिळणार आहे. यासाठी निवडणूक आयोगाकडून विशेष फॉर्मही जारी करण्यात आला आहे.
निवडणूक अधिकाऱ्यांनी या संपूर्ण प्रक्रियेवर बारकाईने लक्ष ठेवावे. कोणताही पात्र मतदार मतदार यादीतून वगळला जाणार नाही, याची विशेष दक्षता घ्यावी, अशा सूचनाही आयोगाने दिल्या आहेत. त्यामुळे एसआयआर प्रक्रियेतून नाव वगळण्यात आलेल्या मतदारांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. विरोधकांकडून एसआयआर प्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित केले जात असतानाच निवडणूक आयोगाच्या या नव्या आदेशामुळे राजकीय वर्तुळात पुन्हा चर्चेला उधाण आले आहे.
Discussion about this post