सुप्रीम कोर्टाचा हिरवा कंदील, तरीही जिल्हा परिषद निवडणुकांना ब्रेक! इच्छुकांचा हिरमोड; नेमकं कारण काय?

मुंबई : राज्यातील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकांची प्रतीक्षा करणाऱ्या इच्छुक उमेदवारांसाठी महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. आरक्षणाच्या कायदेशीर पेचामुळे अनेक महिन्यांपासून रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा मार्ग सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे मोकळा झाला आहे. मात्र, सुप्रीम कोर्टाने हिरवा कंदील दाखवूनही या निवडणुका तातडीने होण्याची शक्यता कमी असल्याचे संकेत मिळत आहेत. राज्यातील दुष्काळी परिस्थिती, अल निनोचा संभाव्य प्रभाव आणि जनगणना व एसआयआर प्रक्रियेमुळे निवडणुकांचे वेळापत्रक पुन्हा लांबणीवर पडू शकते.

यामुळे जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकीची तयारी करणाऱ्या इच्छुक उमेदवारांचा हिरमोड होण्याची शक्यता आहे. निवडणुकीच्या मैदानात उतरण्यासाठी तयारी केलेल्या अनेकांना आणखी काही दिवस प्रतीक्षा करावी लागू शकते.

12 जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका पार; उर्वरित निवडणुका रखडल्या

राज्यातील एकूण 34 जिल्हा परिषदांपैकी 12 जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका यावर्षी फेब्रुवारी महिन्यात पार पडल्या होत्या. मात्र, उर्वरित जिल्हा परिषदांसह काही पंचायत समित्यांच्या निवडणुका आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून रखडल्या होत्या. विशेषतः 50 टक्के आरक्षणाच्या मर्यादेचा कायदेशीर पेच निर्माण झाल्याने निवडणूक प्रक्रियेला ब्रेक लागला होता.

29 ऑक्टोबर 2026 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयामुळे या निवडणुका घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यामुळे लवकरच निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर होईल, अशी अपेक्षा इच्छुकांकडून व्यक्त केली जात होती. मात्र, आता पुन्हा निवडणुका पुढे ढकलल्या जाण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.

निवडणुका लांबण्यामागे तीन प्रमुख कारणे

राज्यात सध्या भीषण दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. राज्यातील 304 तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला असून, ग्रामीण भागातील नागरिकांसमोर पाणीटंचाई आणि शेतीच्या संकटाचे आव्हान आहे. त्यातच अल निनोच्या संभाव्य प्रभावामुळे आगामी काळातही हवामानाची प्रतिकूल परिस्थिती राहण्याची शक्यता आहे.

दुसरीकडे, देशभरात एसआयआर (विशेष सखोल मतदार यादी पुनरीक्षण) आणि जनगणनेची प्रक्रिया सुरू असल्याने प्रशासकीय यंत्रणेवर कामाचा ताण वाढण्याची शक्यता आहे. या सर्व बाबींचा निवडणूक प्रक्रियेवर परिणाम होऊ शकतो.

राज्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनीही एका वृत्तपत्राला दिलेल्या माहितीतून निवडणुका लांबणीवर पडण्याचे संकेत दिल्याचे समजते. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आल्यानंतरही प्रत्यक्ष निवडणुकीसाठी इच्छुकांना वाट पाहावी लागू शकते.

सुप्रीम कोर्टाचा नेमका आदेश काय?

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. बांठिया आयोगाच्या अहवालापूर्वी अस्तित्वात असलेल्या ओबीसी आरक्षणाच्या व्यवस्थेनुसार निवडणुका घेण्यास परवानगी देण्यात आली आहे.मात्र, काही ठिकाणी आरक्षणाची एकूण मर्यादा 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक होत असल्याचा मुद्दा उपस्थित झाला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाची एकूण मर्यादा 50 टक्क्यांच्या आत ठेवण्याची घटनात्मक अट स्पष्ट केली आहे. ओबीसी आरक्षण लागू करताना अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींच्या आरक्षणासह एकूण आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली जाऊ नये, हे महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे आरक्षणाचा कायदेशीर पेच काही प्रमाणात सुटला असला, तरी निवडणुकीच्या प्रत्यक्ष आयोजनासमोर आता इतर आव्हाने उभी राहिली आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे निवडणुकीची आशा निर्माण झाली असतानाच आता दुष्काळ आणि प्रशासकीय प्रक्रियांचे कारण पुढे येत आहे. त्यामुळे निवडणुका नेमक्या कधी होणार, याकडे इच्छुकांसह राजकीय पक्षांचे लक्ष लागले आहे.