मुंबई । महाराष्ट्र सरकारकडून सरकारी खर्चाचा आढावा घेऊन विविध योजनांबाबत निर्णय घेतले जात आहेत. याच पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र कोस्टल झोन मॅनेजमेंट अथॉरिटी बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. २५ कोटी रुपयांपेक्षा कमी खर्च असलेल्या योजनांचा आढावा घेतल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील किनारपट्टीवरील पर्यावरण संरक्षणाच्या कामांचे पुढे काय होणार, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
काय काम करत होते हे प्राधिकरण?
महाराष्ट्र कोस्टल झोन मॅनेजमेंट अथॉरिटीमार्फत राज्यातील समुद्रकिनारी भागांचे पर्यावरण जपण्यासाठी विविध कामे केली जात होती. किनारपट्टीवरील पर्यावरणाच्या दृष्टीने संवेदनशील भागांची ओळख पटवणे, त्यांच्या संरक्षणासाठी व्यवस्थापन आराखडे तयार करणे आणि पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करणे, ही या प्राधिकरणाची प्रमुख कामे होती.
याशिवाय, समुद्रकिनाऱ्यावरील कांदळवनांचे संरक्षण, किनारपट्टीशी संबंधित पर्यावरणीय कामांमध्ये समन्वय आणि नैसर्गिक संपत्तीचे जतन करण्यासाठीही या प्राधिकरणाची भूमिका महत्त्वाची होती.
समुद्रकिनाऱ्यावरील कांदळवने पर्यावरणाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची मानली जातात. ही वने किनारपट्टीची धूप कमी करण्यास मदत करतात. तसेच मासे, खेकडे, विविध जलचर आणि पक्ष्यांना अधिवास उपलब्ध करून देतात. त्यामुळे किनारपट्टीवरील नैसर्गिक परिसंस्थेचे संतुलन राखण्यासाठी कांदळवनांचे संरक्षण आवश्यक आहे.
पुढे पर्यावरण संरक्षणाची जबाबदारी कोणाकडे?
राज्य सरकारने २५ कोटी रुपयांपेक्षा कमी खर्च असलेल्या योजनांचा आढावा घेतल्यानंतर हे प्राधिकरण बंद करण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती आहे. मात्र, या निर्णयाची अधिकृत अंमलबजावणी, त्यामागील सविस्तर कारणे आणि प्राधिकरणाची कामे पुढे कोणत्या यंत्रणेमार्फत केली जाणार, याबाबत स्पष्टता आवश्यक आहे.किनारपट्टीवरील पर्यावरणाचे संरक्षण, कांदळवनांचे जतन आणि संवेदनशील भागांचे व्यवस्थापन या कामांसाठी पुढे कोणती व्यवस्था असेल, याकडे आता लक्ष लागले आहे.
Discussion about this post