धर्मांतर आणि आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सुप्रीम कोर्टाचा महत्त्वपूर्ण निकाल

नवी दिल्ली । धर्मांतर आणि आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिल्याची माहिती समोर आली आहे. अनुसूचित जातीशी संबंधित व्यक्तीने धर्मांतर करून दुसरा धर्म स्वीकारल्यास, केवळ पूर्वीच्या जातीच्या आधारावर अनुसूचित जातीचे आरक्षण मागता येणार नाही, अशी भूमिका न्यायालयाने घेतल्याचे वृत्त आहे. या निर्णयामुळे धर्मांतरानंतर आरक्षणाच्या पात्रतेबाबत पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली आहे.

मद्रास उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम

या प्रकरणाचा संबंध तामिळनाडू सरकारने जारी केलेल्या एका आदेशाशी आहे. राज्य सरकारने काही मुस्लिम समुदायांना इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) प्रवर्गात समाविष्ट करण्यासंदर्भात निर्णय घेतला होता. या निर्णयाला मद्रास उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. मद्रास उच्च न्यायालयाने संबंधित सरकारी आदेश रद्द ठरवल्यानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले. सर्वोच्च न्यायालयानेही उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवल्याचे वृत्त आहे. या प्रकरणात न्यायमूर्ती पी. के. मिश्रा आणि न्यायमूर्ती चंद्रशेखर यांच्या खंडपीठाने सुनावणी केली.

अनुसूचित जातीच्या आरक्षणासाठी संबंधित व्यक्तीची पात्रता संविधानातील तरतुदी आणि लागू असलेल्या कायदेशीर निकषांनुसार ठरते. केवळ पूर्वीच्या जातीचा आधार घेऊन धर्मांतरानंतरही अनुसूचित जातीचे आरक्षण मिळावे, असा दावा करता येत नाही, हा या प्रकरणातील महत्त्वाचा मुद्दा आहे.अनुसूचित जातींच्या घटनात्मक दर्जासंदर्भातील तरतुदी विशिष्ट धार्मिक अटींशी संबंधित आहेत. त्यामुळे धर्मांतराचा आरक्षणाच्या पात्रतेवर काय परिणाम होतो, हे संबंधित घटनात्मक तरतुदी आणि लागू कायद्याच्या आधारे ठरवले जाते.

तामिळनाडू सरकारने आपल्या निर्णयाचे समर्थन करताना मागासवर्ग आयोगाच्या शिफारशींचा आधार घेतला होता. धर्मस्वातंत्र्याचा वापर करून दुसरा धर्म स्वीकारल्यामुळे एखाद्या व्यक्तीला सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपणाशी संबंधित लाभांपासून वंचित ठेवू नये, अशी भूमिका सरकारने मांडली होती.मात्र, या सरकारी निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. मद्रास उच्च न्यायालयाने तो रद्द ठरवल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी झाली.

या प्रकरणात एक महत्त्वाची बाब लक्षात घेणे आवश्यक आहे. अनुसूचित जातीचे आरक्षण आणि ओबीसी आरक्षण हे वेगवेगळ्या घटनात्मक व कायदेशीर निकषांवर आधारित आहेत. एखाद्या मुस्लिम समुदायाला ओबीसी प्रवर्गात समाविष्ट करण्याचा प्रश्न आणि धर्मांतरानंतर अनुसूचित जातीचा दर्जा कायम राहण्याचा प्रश्न हे एकसारखे नाहीत.

त्यामुळे या निर्णयाचा अर्थ सर्व धर्मांतरित व्यक्तींना कोणत्याही प्रकारचे आरक्षण मिळणार नाही, असा लावता येत नाही. संबंधित व्यक्ती किंवा समुदायाची पात्रता लागू असलेल्या नियमांनुसार स्वतंत्रपणे तपासली जाते.