मोठी बातमी! सुप्रीम कोर्टाची ज्ञानेश कुमार यांना नोटीस, राहुल गांधींनाही फटकारले

नवी दिल्ली । मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार आणि निवडणूक आयोगाच्या कारभाराविरोधात काँग्रेस नेते राहुल गांधी व इंडिया आघाडीच्या नेत्यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाची पावले उचलली आहेत. मतदार याद्यांच्या विशेष सघन पुनरीक्षण प्रक्रियेत (SIR) कथित अनियमितता आणि मतदारांची नावे वगळल्याच्या आरोपांवरून न्यायालयाने निवडणूक आयोग, मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार आणि अन्य दोन निवडणूक आयुक्तांना नोटीस बजावून उत्तर मागितले आहे.

दरम्यान, १२ ऑक्टोबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या दिशेने काढण्यात आलेल्या मोर्चावरूनही न्यायालयाने राहुल गांधी आणि अन्य विरोधी पक्षांच्या नेत्यांकडून स्पष्टीकरण मागितले. न्यायपालिकेवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न सहन केला जाणार नाही, अशी स्पष्ट टिप्पणी न्यायालयाने केली.

राहुल गांधी आणि इंडिया आघाडीच्या नेत्यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत SIR प्रक्रियेतील कथित अनियमितता, मतदारांची नावे वगळण्याची प्रक्रिया आणि निवडणूक आयोगाच्या निर्णयांबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. या प्रक्रियेत पारदर्शकता राखावी, मतदारांच्या हक्कांचे संरक्षण करावे आणि कथित अनियमिततेची चौकशी करावी, अशा मागण्या याचिकेत करण्यात आल्या आहेत. या याचिकेची दखल घेत सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने निवडणूक आयोगासह मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार, निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंह संधू आणि विवेक जोशी यांना नोटीस बजावली. याचिकेतील आरोपांवर संबंधितांना आपली बाजू मांडावी लागणार आहे.

न्यायालयाच्या परिसरातील मोर्चावरूनही सवाल

१२ ऑक्टोबर रोजी राहुल गांधी आणि इंडिया आघाडीच्या नेत्यांनी SIR प्रक्रियेविरोधात सर्वोच्च न्यायालयाच्या दिशेने मोर्चा काढला होता. या मोर्चाच्या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाच्या परिसरात राजकीय आंदोलन आणि निदर्शनांबाबत नियम निश्चित करण्याची मागणी करणारी स्वतंत्र याचिका दाखल झाली. या प्रकरणाची सुनावणी करताना न्यायालयाने राहुल गांधी, समाजवादी पक्षाचे प्रमुख अखिलेश यादव आणि अन्य संबंधित नेत्यांना नोटीस बजावली. न्यायपालिकेला धमकावता किंवा दबावाखाली आणता येणार नाही, अशी टिप्पणी न्यायालयाने केली. या प्रकरणात संबंधित नेत्यांची बाजू आणि घटनाक्रमाबाबतचे स्पष्टीकरण विचारात घेतले जाणार आहे.

जंतरमंतर आंदोलनस्थळाच्या मुद्द्यावर केंद्रालाही नोटीस

दिल्लीतील जंतरमंतर हे आंदोलनस्थळ म्हणून अधिसूचित यादीतून वगळण्यात आल्याच्या निर्णयालाही न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि दिल्ली पोलिसांना नोटीस बजावून उत्तर मागितले आहे.शांततापूर्ण आंदोलनाचा अधिकार आणि सार्वजनिक सुव्यवस्था यांच्यात समतोल राखण्याचा मुद्दा या प्रकरणात महत्त्वाचा ठरणार आहे. त्यामुळे या याचिकेवरील सुनावणीकडेही लक्ष लागले आहे

आता निवडणूक आयोग आणि केंद्र सरकारच्या उत्तराकडे लक्ष

SIR प्रक्रियेतील कथित अनियमितता, मतदार याद्यांमधील बदल आणि आंदोलनावरील निर्बंध अशा विविध मुद्द्यांवर सर्वोच्च न्यायालयात स्वतंत्र याचिकांद्वारे सुनावणी सुरू आहे. न्यायालयाने नोटीस बजावल्याचा अर्थ याचिकेतील आरोप सिद्ध झाले असा होत नाही. संबंधित पक्षांची उत्तरे आणि पुढील न्यायालयीन सुनावणीनंतरच या प्रकरणातील पुढील दिशा स्पष्ट होईल.