मुंबई । मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीत दुष्काळाच्या परिस्थितीसह विविध महत्त्वाच्या विषयांवर चर्चा करण्यात आली. मंत्रिमंडळ बैठकीत एकूण ७ महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले असून, यामध्ये पोलीस दल आणि वडार समाजासाठी घेतलेले निर्णय विशेष महत्त्वाचे ठरले आहेत.
कॅबिनेटमधील 7 निर्णय
>> पोलीस दलातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना साहसी कामगिरीसाठी “मुख्यमंत्री शौर्य पदक” मिळणार. कर्तव्य बजावताना जोखीम पत्करून केलेल्या कामगिरीसाठी रोख ५० हजार रुपयांचा पुरस्कार, पदक तसेच प्रशस्तीपत्र देण्यात येणार आहे. निवडीसाठी त्रिस्तरीय विविध समित्यांच्या रचना करण्यात आली आहे. वर्षभरातील कामगिरीची दखल घेतली घेऊन पुरस्कार दिला जाणार आहे. यावर्षी १ जानेवारी २०२६ पासूनची कामगिरी गृहीत धरली जाणार आहे. दरवर्षी महाराष्ट्र दिन १ मेच्या पुर्वसंध्येला मुख्यमंत्री शौर्य पदकांची घोषणा होणार आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते शौर्य पदक प्रदान करण्यात येणार आहे.
>> वडार समाजाला मोठा दिलासा देण्यात आला आहे. पारंपरिक दगडफोडी आणि उत्खननातील गौण खनिज स्वामित्वधनासाठी (रॉयल्टी) वाढीव सवलत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार वार्षिक उत्खनन मर्यादा दोनशे ब्रास वरून, पाचशे ब्रास करण्यात येणार आहे. त्यासाठी महाराष्ट्र जमीन महसूल (गौण खनिजांचे उत्खनन आणि ती काढणे), नियम १९६८ मध्ये सुधारणा करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.
>> शैक्षणिक संस्थांसाठी उच्च आणि तंत्रशिक्षण क्षेत्रातील नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञान, संशोधनासाठी सी.एम. सृष्टी (CM SRISTHI (Scheme for Research, Innovations and Technological Hubs in Higher Education Institutions) योजना राबविण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. राज्यातील सर्व सार्वजनिक विद्यापीठे, शासकीय उच्च व तंत्रशिक्षण संस्था, शासकीय तंत्रनिकेतने, रसायन तंत्रज्ञान संस्था -आयसीटी, मुंबई, कॉलेज ऑफ इंजिनियरिंग तंत्रज्ञान विद्यापीठ, पुणे, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठ, लोणेरे- रायगड या संस्थांच्या माध्यमातून योजना राबविण्यात येणार आहे.
>> पोलीस कोठडीतील मृत्युप्रकरणी नुकसानभरपाई देण्याबाबतच्या धोरणास मंजुरी देण्यात आली आहे. पोलीस कोठडीत असताना होणाऱ्या अनैसर्गिक मृत्युच्या बाबतीत मृताच्या कायदेशीर वारसांना वेळेत आर्थिक सहाय्य देण्यासाठी, सर्वसमावेशक असे धोरण तयार करण्यात येणार आहे.
>> सामाजिक न्याय विभागांतर्गत स्वयंसेवी संस्थाद्वारे चालविण्यात येणाऱ्या अनुदानित वसतिगृहांतील कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात वाढ करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. अधीक्षक, स्वयंपाकी, मदतनीस, चौकीदारांच्या मानधनात भरीव वाढ करण्यात येणार आहे. त्यामुळे राज्यातील सुमारे २ हजार ३८८ अनुदानीत वसतीगृहांच्या कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे.
>> भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजनेच्या अनुदानात वाढ करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. शासकीय वसतिगृहात प्रवेशासाठी पात्र पण अर्ज करूनही प्रवेश न मिळालेल्या अनुसूचित जाती व नवबौद्ध प्रवर्गातील अकरावी, बारावी, तसेच बारावीनंतरच्या व्यावसायिक, बिगर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या भोजन, निवास व शैक्षणिक सुविधांसाठी मिळणाऱ्या भत्त्यांमध्ये वाढ करण्यात येणार आहे.
>> अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांसाठीच्या पंडीत दीनदयाल उपाध्याय स्वयंम योजनेतील भत्त्यांमध्ये सुधारणा करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.
Discussion about this post