मुंबई । आदिवासी विभागाच्या आश्रमशाळा आणि वसतिगृहांमध्ये विविध सुविधा मिळाव्यात यासाठी मुंबईत आदिवासी विद्यार्थ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलनाची दखल घेत राज्य सरकारने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला असून, विद्यार्थ्यांची आणखी एक प्रमुख मागणी मान्य केली आहे. ठाण्याचे अपर आयुक्त गोपीचंद कदम यांच्या अध्यक्षतेखाली ९ सदस्यीय उच्चस्तरीय समिती गठीत करण्यात आली आहे.
राज्यातील विविध शासकीय आश्रमशाळांमध्ये कार्यरत असलेल्या सेंट्रल किचनला सदर समितीचे सदस्य प्रत्यक्ष भेटी देऊन भोजन व्यवस्थेचा आढावा घेणार आहेत. अन्नाचा दर्जा, विद्यार्थ्यांपर्यंत भोजन पोहोचण्यासाठी लागणारा वेळ तसेच या व्यवस्थेतील त्रुटींचा अभ्यास करून त्यावर आवश्यक उपाययोजना सुचविण्याची जबाबदारी समितीवर असणार आहे.
सेंट्रल किचनची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी समिती संबंधित किचन चालकांसोबत चर्चा करणार आहे. त्याचबरोबर शालेय व्यवस्थापन समिती आणि आश्रमशाळेतील विद्यार्थी प्रतिनिधींचीही मते जाणून घेतली जाणार आहेत. विद्यार्थ्यांना वेळेत आणि गुणवत्तापूर्ण भोजन मिळावे, यासाठी आवश्यक बदलांबाबत समिती शासनाला शिफारसी करणार आहे.
या समितीला ३० ऑक्टोबरपर्यंत प्राथमिक अहवाल आदिवासी विकास आयुक्तांकडे सादर करावा लागणार आहे. त्यानंतर आदिवासी विकास आयुक्तांकडून ६ नोव्हेंबरपर्यंत अंतिम अहवाल शासनाकडे सादर करण्यात येणार आहे.
दरम्यान, आदिवासी मुला-मुलींच्या शासकीय वसतिगृहातील विद्यार्थी प्रतिनिधींसोबत मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली २७ जून रोजी बैठक झाली होती. या बैठकीत मध्यवर्ती स्वयंपाकगृहातून आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांना भोजन पोहोचविण्यासाठी लागणारा वेळ कमी करण्यासह या संपूर्ण प्रणालीतील गुण-दोषांचा अभ्यास करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या.
तसेच सेंट्रल किचनच्या व्यवस्थेत आवश्यक सुधारणा करण्यासाठी शालेय व्यवस्थापन समिती आणि विद्यार्थी प्रतिनिधींसोबत विचारविनिमय करून उपाययोजना निश्चित करण्याची मागणी विद्यार्थ्यांकडून करण्यात आली होती. विद्यार्थ्यांच्या या मागणीची दखल घेत सरकारने समिती गठीत करण्याचा निर्णय घेतल्याने आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर हा महत्त्वाचा निर्णय मानला जात आहे.
राज्यातील काही शासकीय आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांना सध्या मध्यवर्ती स्वयंपाकगृहाच्या माध्यमातून भोजन पुरविले जाते. या व्यवस्थेतील त्रुटी दूर करून विद्यार्थ्यांना वेळेत आणि चांगल्या दर्जाचे भोजन मिळावे, यासाठी समितीच्या अहवालानंतर पुढील निर्णय घेतला जाणार आहे.
Discussion about this post