जळगाव । महसूल विभागातील प्रलंबित अर्धन्यायिक प्रकरणांचा जलदगतीने निपटारा करण्यासाठी जळगाव जिल्ह्यात ‘महात्मा जोतिराव फुले महसूल लोक अदालत अभियान’ राबविण्यात येणार आहे. १ सप्टेंबर २०२६ ते ३१ मार्च २०२७ या कालावधीत हे अभियान राबविण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या अंतर्गत जिल्ह्यात दोन महसूल लोक अदालतींचे आयोजन करण्यात येणार आहे.
जळगाव जिल्ह्यातील पहिली महसूल लोक अदालत १७ सप्टेंबर २०२६ रोजी, तर दुसरी लोक अदालत ६ जानेवारी २०२७ रोजी आयोजित केली जाणार आहे. या माध्यमातून दोन्ही पक्षकारांच्या परस्पर संमतीने आणि तडजोडीने प्रलंबित महसुली दावे व अपिले निकाली काढण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.
या अभियानात उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार आणि मंडळ अधिकारी यांच्या स्तरावरील अर्धन्यायिक न्यायालयांमध्ये प्रलंबित असलेल्या विविध महसुली दावे व अपिलांचा समावेश असेल. यासोबतच जिल्हाधिकारी, अपर जिल्हाधिकारी तसेच उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) यांच्या स्तरावरील प्रकरणांचाही लोक अदालतीत समावेश करण्यात येणार आहे.
उपविभाग स्तरावर संबंधित उपविभागीय अधिकारी, तहसील कार्यालय स्तरावर तहसीलदार व नायब तहसीलदार, तर मंडळ स्तरावर मंडळ अधिकारी लोक अदालतीचे आयोजन करतील. जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकारी आणि अपर जिल्हाधिकारी यांच्या स्तरावर महसूल लोक अदालत घेण्यात येणार आहे.
तडजोडीसाठी अर्ज कसा करायचा?
प्रलंबित महसुली दावा किंवा अपील तडजोडीने निकाली काढण्याची इच्छा असलेल्या पक्षकारांनी ज्या अर्धन्यायिक न्यायालयात किंवा कार्यालयात त्यांचे प्रकरण प्रलंबित आहे, त्याच ठिकाणी ‘प्रपत्र-अ’मध्ये विहित नमुन्यात तडजोडीसाठी अर्ज सादर करावा. हा अर्ज संबंधित पक्षकार स्वतः किंवा त्यांच्या अधिकृत वकिलामार्फत दाखल करू शकतात.
अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित कार्यालयाकडून त्याची छाननी केली जाईल. दोन्ही पक्षकारांची तडजोडीसाठी संमती आहे का, याची खातरजमा केल्यानंतर सहमती असल्यास त्यांच्याकडून कायदेशीर तडजोडनामा (Consent Terms) घेण्यात येईल.
त्यानंतर निश्चित केलेल्या महसूल लोक अदालतीच्या दिवशी दोन्ही पक्षकारांच्या संमतीने प्रलंबित दाव्यावर अंतिम आदेश पारित करून प्रकरण निकाली काढण्यात येईल. त्यामुळे अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या महसुली दावे आणि अपिलांचा जलद व तडजोडीच्या माध्यमातून निपटारा होण्यास मदत होणार आहे.
Discussion about this post