नवी दिल्ली । पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेसला (TMC) सोडचिठ्ठी देऊन नॅशनल पीपल्स काँग्रेस ऑफ इंडिया (NCPI) मध्ये प्रवेश करणाऱ्या २० बंडखोर खासदारांच्या अडचणीत मोठी वाढ झाली आहे. या सर्व बंडखोर खासदारांना सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) नोटीस बजावत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
टीएमसीचे ज्येष्ठ नेते आणि खासदार अभिषेक बॅनर्जी यांनी या २० बंडखोर खासदारांना लवकरात लवकर अपात्र ठरवण्यात यावे, अशी मागणी करत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर सुनावणी करताना सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने हे आदेश दिले आहेत.
पक्षांतरबंदी कायद्यानुसार कारवाईची मागणी
अभिषेक बॅनर्जी यांनी आपल्या याचिकेत संविधानाच्या १० व्या अनुसूचीनुसार (पक्षांतरबंदी कायदा) या खासदारांचे संसद सदस्यत्व रद्द करण्याची मागणी केली आहे. टीएमसीने जून महिन्यातच या खासदारांविरोधात तक्रार दाखल केली होती. मात्र, दोन महिने उलटूनही लोकसभा अध्यक्षांकडून यावर कोणतीही ठोस सुनावणी किंवा निर्णय झाला नसल्याने टीएमसीने आक्रमक भूमिका घेत सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले.
‘आमचा वेळ कापला जातोय’ – अभिषेक बॅनर्जींचा आरोप
याचिकेत अभिषेक बॅनर्जी यांनी मांडले की, “या बंडखोर खासदारांना अद्याप स्वतंत्र गट म्हणून अधिकृत मान्यता मिळालेली नाही. तरीही जेव्हा ते सभागृहात बोलतात, तेव्हा त्यांचा वेळ टीएमसीच्या निर्धारित वेळेतून कापला जातो, जो अत्यंत अन्यायकारक आहे. जर त्यांना स्वतंत्र गट म्हणून मान्यता द्यायची असेल किंवा अपात्र ठरवायचे असेल, तर तो निर्णय तातडीने घेतला पाहिजे.”
लोकसभा अध्यक्षांची बाजू
या प्रकरणात लोकसभा अध्यक्षांनाही पक्षकार करण्यात आले आहे. अध्यक्षांच्या वतीने हजर असलेले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयाला माहिती दिली की, “लोकसभा अध्यक्षांनी या प्रकरणात आधीच कारवाई सुरू केली असून सर्व संबंधित खासदारांकडून उत्तर मागितले आहे.” तसेच अध्यक्षांना थेट नोटीस न बजावण्याची विनंती त्यांनी केली, जी न्यायालयाने मान्य केली.
आता या २० बंडखोर खासदारांच्या उत्तरावर आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या पुढील भूमिकेकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
Discussion about this post