नवी दिल्ली : दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे आंदोलनादरम्यान झालेल्या पोलिस लाठीचार्ज आणि अश्रुधूराच्या वापराच्या प्रकरणाची सुनावणी मंगळवारी (२८ जुलै) सर्वोच्च न्यायालयात झाली. या प्रकरणात भारताचे मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत यांनी महत्त्वपूर्ण निरीक्षणे नोंदवत महाराष्ट्रासह आठ राज्यांना चौकशीसंदर्भात नोटीस बजावण्याचे निर्देश दिले.
सुनावणीदरम्यान मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत म्हणाले की, आंदोलनाची सुरुवात शांततेत झाली होती. मात्र, नंतर एका टप्प्यावर हिंसाचार उसळला. यामागे दोन शक्यता असू शकतात. एक म्हणजे पोलिसांनी आवश्यकतेपेक्षा अधिक कठोर भूमिका घेतली असावी आणि दुसरी म्हणजे आंदोलनात हिंसाचार भडकवण्यासाठी काही बाहेरील व्यक्तींनी प्रवेश केला असावा. भविष्यात अशा घटनांमध्ये जबाबदारी निश्चित करता यावी, यासाठी स्पष्ट प्रोटोकॉल तयार करण्याची गरज असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी न्यायालयात सांगितले की, आंदोलनादरम्यान हिंसाचार करणाऱ्या व्यक्तींवर पोलिसांनी एफआयआर दाखल करण्यास कोणतीही अडचण नाही. मात्र, शक्य तितका बलप्रयोग टाळला जावा. तसेच काही पोलीस कर्मचारी गणवेशाशिवाय शस्त्रे घेऊन आंदोलनस्थळी फिरत होते आणि त्यांनीही आंदोलकांवर बलप्रयोग केल्याचा आरोप त्यांनी केला.
याचिकाकर्त्यांच्या वतीने माजी मुख्य न्यायाधीशांच्या देखरेखीखाली विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन करून संपूर्ण घटनेची निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली. तसेच आंदोलनात सहभागी विद्यार्थी आणि अल्पवयीनांची डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून ओळख पटवून ती सार्वजनिक करण्यास बंदी घालण्याची विनंतीही न्यायालयाकडे करण्यात आली.
दरम्यान, सुनावणीदरम्यान एका वकिलाने बिहारमधील आंदोलनाचा मुद्दाही उपस्थित केला. बिहारमध्ये १३ वर्षांच्या अल्पवयीन मुलांनाही ताब्यात घेण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला. त्याचवेळी वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनी जुनेद यांच्याशी संबंधित मुद्दा उपस्थित करत त्यांना त्रास दिला जात असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. यावर सॉलिसिटर जनरल यांनी हा स्वतंत्र विषय असल्याचे सांगितले.
या प्रकरणाच्या पुढील सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालय आंदोलने हाताळण्यासाठी एकसमान मार्गदर्शक तत्त्वे, पोलिसांच्या बलप्रयोगाची मर्यादा आणि जबाबदारी निश्चित करण्याच्या यंत्रणेवर महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
Discussion about this post