नवी दिल्ली : एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेत उद्धव बाळासाहेब ठाकरे (यूबीटी) गटाच्या सहा खासदारांच्या विलीनीकरणाला मंजुरी देण्याच्या लोकसभा अध्यक्षांच्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाने दखल घेत लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला यांना नोटीस बजावली. मात्र, या प्रकरणात तातडीने हस्तक्षेप करण्यास न्यायालयाने नकार देत यूबीटी गटाला अंतरिम दिलासा देण्यास नकार दिला आहे.
शिवसेना (यूबीटी)चे खासदार अरविंद सावंत यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंह आणि न्यायमूर्ती आलोक आराधे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी यूबीटी पक्षाच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ देवदत्त कामत यांनी लोकसभा अध्यक्षांच्या निर्णयावर गंभीर आक्षेप घेत हा आदेश घटनात्मक आणि संसदीय परंपरांशी विसंगत असल्याचा दावा केला.
कामत यांनी न्यायालयाला सांगितले की, संबंधित खासदारांविरोधात कोणतीही अपात्रता याचिका प्रलंबित नसताना लोकसभा अध्यक्षांनी विलीनीकरणाला मंजुरी देण्याचा आदेश काढण्याची आवश्यकता नव्हती. तसेच या आदेशावर स्वतः अध्यक्षांनी स्वाक्षरी न करता एका सहसचिवाच्या स्वाक्षरीने तो जारी करण्यात आल्याचा मुद्दाही त्यांनी उपस्थित केला. त्यामुळे घटनात्मक नैतिकता, संसदीय प्रक्रिया आणि लोकशाही व्यवस्थेच्या मूलभूत तत्त्वांबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण होत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
यूबीटीच्या बाजूने मांडण्यात आलेल्या युक्तिवादात, उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षाच्या चिन्हावर निवडून आलेल्या नऊ खासदारांपैकी सहा खासदारांना वेगळ्या गटात सामील झाल्याचे मान्य करणे हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या यापूर्वीच्या निर्णयांच्या विरोधात असल्याचा दावाही करण्यात आला. विशेषतः महाराष्ट्रातील शिवसेना फुटीशी संबंधित ‘सुभाष देसाई विरुद्ध महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष’ प्रकरणातील निरीक्षणांचा दाखला देत, अपात्रतेचा प्रश्न निकाली निघालेला नसताना विलीनीकरणाचा मुद्दा उद्भवत नसल्याचे कामत यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
दुसरीकडे, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या गटाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील नीरज किशन कौल यांनी याचिकेला विरोध केला. दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने लोकसभा अध्यक्षांना नोटीस बजावत त्यांचे म्हणणे मागविले. मात्र, या टप्प्यावर विलीनीकरणाच्या आदेशाला स्थगिती देण्यास न्यायालयाने नकार दिला. हे प्रकरण आता दोन आठवड्यांनंतर पुढील सुनावणीसाठी ठेवण्यात आले आहे.
दरम्यान, संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला लोकसभा अध्यक्षांनी शिवसेना (यूबीटी)च्या सहा खासदारांच्या शिंदे गटात विलीनीकरणाला मंजुरी दिली होती. या निर्णयामुळे लोकसभेतील राजकीय गणितात मोठा बदल झाला आहे. यवतमाळचे संजय देशमुख, परभणीचे संजय जाधव, मुंबई ईशान्यचे संजय दिना पाटील, हिंगोलीचे नागेश पाटील-आष्टीकर, धाराशिवचे ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर आणि शिर्डीचे भाऊसाहेब वाकचौरे या सहा खासदारांचा शिंदे गटात समावेश झाला आहे.
या विलीनीकरणानंतर लोकसभेतील शिवसेना (यूबीटी)चे संख्याबळ नऊवरून थेट तीनवर आले असून उर्वरित तीन खासदार म्हणून अरविंद सावंत, विनायक राऊत आणि अनिल देसाई हे पक्षासोबत राहिले आहेत. दुसरीकडे, शिंदे गटाच्या खासदारांची संख्या १३ वर पोहोचली आहे. त्यामुळे संसदेतील शिवसेनेच्या प्रतिनिधित्वाचा प्रश्न आणि पक्षाच्या मूळ राजकीय ओळखीचा वाद पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे.
महाराष्ट्रातील शिवसेना फुटीनंतर पक्षाचे नाव, चिन्ह, संघटनात्मक नियंत्रण आणि विधिमंडळातील गटांच्या वैधतेबाबत अनेक कायदेशीर लढाया सुरू आहेत. विधानसभा आणि निवडणूक आयोगाशी संबंधित निर्णयांनंतर आता लोकसभेतील खासदारांच्या विलीनीकरणाचा मुद्दाही सर्वोच्च न्यायालयाच्या परीक्षणाखाली आला आहे. त्यामुळे या प्रकरणातील पुढील सुनावणी आणि न्यायालयाचे अंतिम मत महाराष्ट्राच्या राजकारणासाठी तसेच संसदीय पक्षांच्या विलीनीकरणासंबंधीच्या घटनात्मक चौकटीसाठी महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.
Discussion about this post