नवी दिल्ली : देशातील कोट्यवधी रेशन कार्डधारकांसाठी केंद्र सरकारने मोठा दिलासा देणारा निर्णय घेतला आहे. ‘वन नेशन, वन रेशन कार्ड’ (ONORC) योजनेअंतर्गत रेशन वितरण व्यवस्थेत महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आला असून आता लाभार्थ्यांना संपूर्ण धान्य एकाच रेशन दुकानातून घेण्याची गरज राहणार नाही.
नव्या व्यवस्थेनुसार, रेशनधारकांना त्यांच्या सोयीनुसार देशातील कोणत्याही सरकारी रेशन दुकानातून धान्य घेता येणार आहे. यामुळे गहू एका दुकानातून तर तांदूळ दुसऱ्या दुकानातून घेण्याची मुभा मिळणार आहे. त्यामुळे नागरिकांना एका विशिष्ट दुकानावर अवलंबून राहावे लागणार नाही.
केंद्रीय राज्यमंत्री बी. एल. वर्मा यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ही व्यवस्था बँकेच्या एटीएम प्रणालीप्रमाणे लवचिक करण्यात आली आहे. ज्या प्रकारे ग्राहक कोणत्याही एटीएममधून पैसे काढू शकतात, त्याचप्रमाणे रेशनधारक देशाच्या कोणत्याही भागातील रेशन दुकानातून आपला धान्य कोटा प्राप्त करू शकतील.
स्थलांतरित कामगारांना सर्वाधिक फायदा
या निर्णयाचा सर्वाधिक लाभ स्थलांतरित मजूर, रोजंदारी कामगार आणि रोजगारासाठी दुसऱ्या शहरात किंवा राज्यात राहणाऱ्या नागरिकांना होणार आहे. अशा लाभार्थ्यांना आता मूळ गावातील रेशन दुकानावर अवलंबून राहण्याची गरज भासणार नाही. आधार कार्ड आणि बायोमेट्रिक पडताळणीद्वारे ते ज्या ठिकाणी वास्तव्यास आहेत, तेथील जवळच्या रेशन दुकानातून धान्य घेऊ शकतील.
रेशन वितरणात पारदर्शकता वाढणार
सार्वजनिक वितरण प्रणाली अधिक सक्षम आणि पारदर्शक करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून तांत्रिक सुधारणा केल्या जात आहेत. देशभरातील रेशन दुकानांमध्ये इलेक्ट्रॉनिक वजनकाटे ई-पॉस मशीनशी जोडण्याचे काम सुरू आहे. यामुळे धान्य वाटपातील गैरप्रकार आणि घटतौलीला आळा बसण्यास मदत होणार आहे.
‘मेरा रेशन 2.0’ अॅपची सुविधा
लाभार्थ्यांच्या सोयीसाठी ‘मेरा रेशन 2.0’ हे मोबाईल अॅपही उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. या अॅपच्या माध्यमातून नागरिकांना त्यांच्या शिल्लक धान्य कोट्याची माहिती, जवळचे रेशन दुकान, आधार लिंकिंगची स्थिती आणि इतर महत्त्वाची माहिती सहजपणे तपासता येणार आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे रेशन वितरण व्यवस्था अधिक सुलभ, पारदर्शक आणि लाभार्थीकेंद्रित होणार असल्याचे मानले जात आहे.
Discussion about this post