नवी दिल्ली । रुग्णांच्या आरोग्य आणि सुरक्षिततेला प्राधान्य देत केंद्र सरकारने 16 फिक्स्ड डोस कॉम्बिनेशन (FDC) औषधांच्या उत्पादन, विक्री आणि वितरणावर तात्काळ बंदी घालण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या औषधांमध्ये अँटिबायोटिक्स, पोटदुखी आणि मधुमेहावरील औषधांसह काही त्वचा व कॉस्मेटिक उत्पादनांचाही समावेश असून हा निर्णय औषधे आणि सौंदर्य प्रसाधने कायदा 1940 च्या कलम 26A अंतर्गत घेण्यात आला आहे.
सरकारी सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, औषध तांत्रिक सल्लागार मंडळाच्या तज्ज्ञ समितीने आणि उपसमितीने केलेल्या सखोल परीक्षणात या औषधांच्या संयोजनांना पुरेसा वैज्ञानिक आणि वैद्यकीय आधार नसल्याचे निष्पन्न झाले. तसेच या औषधांच्या प्रभावीतेबाबत ठोस पुरावे उपलब्ध नसल्यामुळे रुग्णांच्या हिताचा विचार करून सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.
2021 पासून सुरू होती तपासणी
या औषधांच्या तपासणीची प्रक्रिया 2021 मध्ये सुरू झाली होती. या कालावधीत उपलब्ध संशोधन, वैद्यकीय माहिती आणि वैज्ञानिक पुराव्यांचे विश्लेषण करण्यात आले. औषध उत्पादक कंपन्यांनाही आपली बाजू मांडण्याची संधी देण्यात आली होती. मात्र, त्यांच्या स्पष्टीकरणावर तज्ज्ञ समिती समाधानी नसल्याने डिसेंबर 2024 मध्ये संबंधित 16 औषध संयोजनांवर बंदी घालण्याची शिफारस करण्यात आली होती.
अँटिबायोटिक संयोजनांवर बंदी
बंदी घालण्यात आलेल्या औषधांमध्ये अमोक्सिसिलिन + सेराटिओपेप्टिडेस, अमोक्सिसिलिन + सेराटिओपेप्टिडेस + लॅक्टोबॅसिलस स्पोरोजीन्स, सेफ्युरोक्झाइम + सेराटिओपेप्टिडेस आणि सेफाड्रॉक्सिल + प्रोबेनेसिड यांसारख्या अँटिबायोटिक संयोजनांचा समावेश आहे. तज्ज्ञांच्या मते, या औषधांचे एकत्रित सेवन केल्याने अतिरिक्त वैद्यकीय लाभ होत असल्याचे सिद्ध झालेले नाही.
मधुमेह आणि पोटदुखीवरील औषधांनाही फटका
डायसायक्लोमाइन + पॅरासिटामोल + क्लिडिनियम ब्रोमाइड या पोटदुखीवरील औषधासह ग्लिकलाझाइड + क्रोमियम पिकोलिनेट या मधुमेहावरील औषध संयोजनावरही बंदी घालण्यात आली आहे. विशेषतः क्रोमियम पिकोलिनेटचा मधुमेहाच्या उपचारासाठी वापर कोणत्याही मान्यताप्राप्त वैद्यकीय मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये शिफारस करण्यात आलेला नसल्याचे तज्ज्ञांनी नमूद केले आहे.
रुग्णांच्या सुरक्षिततेला प्राधान्य
केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे की औषधांचा वापर केवळ वैज्ञानिक पुरावे आणि वैद्यकीय गरजांच्या आधारावरच व्हायला हवा. रुग्णांना अतिरिक्त फायदा न देणारी किंवा संभाव्य आरोग्यधोका निर्माण करणारी औषध संयोजने बाजारात उपलब्ध राहणे योग्य नसल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. आरोग्य क्षेत्रात सुरक्षित आणि परिणामकारक औषधांचा वापर सुनिश्चित करण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.
Discussion about this post