मुंबई । मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज राज्य मंत्रिमंडळाची महत्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीमध्ये फडणवीस सरकारने ६ मोठे आणि महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले. वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती तंत्रज्ञान व कृत्रिम बुध्दिमत्ता विभाग, नियोजन विभाग आणि नगरविकास विभाग या विभागांतर्गत हे निर्णय घेण्यात आले आहेत
बैठकीत नागपूर येथे ‘हाय एनर्जी मेडिकल सायक्लोट्रॉन प्रकल्प’ उभारण्यास मंजुरी देण्यात आली. मध्य भारतातील हा पहिलाच अत्याधुनिक प्रकल्प असून कर्करोगासह विविध गंभीर आजारांचे अचूक निदान करण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येणार आहे. त्यामुळे रुग्णांना अधिक दर्जेदार वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध होणार आहेत.
ग्रामीण भागातील पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न कायमस्वरूपी सोडवण्यासाठी ‘महाराष्ट्र ग्रामीण पेयजल धोरण-२०२६’ जाहीर करण्यात आले. या धोरणाद्वारे विविध जलपुरवठा योजनांचे एकत्रीकरण करून स्वच्छ, सुरक्षित आणि शाश्वत पाणीपुरवठा सुनिश्चित करण्यावर भर दिला जाणार आहे.
तसेच राज्यात ‘महाराष्ट्र स्वयंचलित प्रणाली धोरण-२०२६’ लागू करण्यासही मंजुरी देण्यात आली आहे. या धोरणामुळे कृषी, उद्योग, हवाई, सागरी आणि अन्य क्षेत्रांसाठी ड्रोन व रोबोटिक्स तंत्रज्ञानाच्या संशोधन, निर्मिती आणि प्रशिक्षणाला चालना मिळणार आहे.
डिजिटल पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यासाठी भारत नेट कार्यक्रमाच्या सुधारित अंमलबजावणीला हिरवा कंदील देण्यात आला. यासाठी ‘महानेट डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (MDIL)’ या विशेष संस्थेची स्थापना करण्यात येणार असून ग्रामीण भागातही उच्चगती इंटरनेट सुविधा पोहोचविण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
याशिवाय ‘विकसित भारत – जी राम जी’ योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी महाराष्ट्र रोजगार हमी अधिनियमात आवश्यक सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.
बैठकीतील सर्वात महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील राखीव जागांवर निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी आणखी सहा महिन्यांची अंतिम मुदतवाढ देण्यात आली आहे. यासाठी संबंधित कायद्यांमध्ये आवश्यक सुधारणा करण्यासही मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली.
Discussion about this post