मुंबई । गेल्या अनेक महिन्यांपासून रखडलेल्या राज्यातील २० जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका नेमक्या कधी होणार? या राजकीय वर्तुळासह ग्रामीण भागातील सर्वात मोठ्या प्रश्नावरून अखेर पडदा उठला आहे. राज्याचे मुख्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी आज (२२ मे) एका महत्त्वाच्या पत्रकार परिषदेत या निवडणुकांबाबत अत्यंत मोठी अपडेट दिली आहे.
ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यामुळे अडकलेल्या या २० जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांचे भवितव्य आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या आगामी निकालावर अवलंबून असणार आहे. “आगामी २३ जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालय काय निकाल देते, ते पाहूनच या २० जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांचे वेळापत्रक ठरवले जाईल,” असे स्पष्ट संकेत दिनेश वाघमारे यांनी दिले आहेत.
२३ जुलैच्या निकालाकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष!
ओबीसी आरक्षणाच्या कायदेशीर कचाट्यामुळे राज्यातील २० जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांचा गाडा थांबलेला आहे. एकीकडे सर्वच राजकीय पक्षांनी ग्रामीण भागातील या ‘मिनी मंत्रालयांवर’ वर्चस्व गाजवण्यासाठी अंतर्गत तयारी सुरू केली आहे, तर दुसरीकडे निवडणूक आयोगाने कोर्टाच्या भूमिकेनंतरच पावले उचलण्याचे ठरवले आहे. २३ जुलै रोजी होणाऱ्या सुनावणीत कोर्ट काय कौल देते, यावरच राज्यातील आगामी राजकीय रणधुमाळीची तारीख निश्चित होणार आहे.
आज घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत मुख्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी राज्यभरात राबवल्या जाणाऱ्या एसआयआर (SIR) प्रक्रियेची सविस्तर माहिती दिली. ही प्रक्रिया नेमकी कशी राबवली जाणार, त्यामध्ये सर्वसामान्य नागरिकांची भूमिका काय असेल, आणि नागरिकांना आपली नावे किंवा तपशील नोंदवण्यासाठी कोणती कागदपत्रे सादर करावी लागणार आहेत, याबद्दल त्यांनी सविस्तर मार्गदर्शन केले.
काही दिवसांपूर्वीच राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा पहिला थरार पार पडला आहे. त्यामध्ये पहिल्या टप्प्यात १२ जिल्हा परिषदा आणि १२५ पंचायत समित्यांच्या निवडणुका पार पडल्या.तर दुसऱ्या टप्प्यात मुंबई, पुणे, ठाणे, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर या अत्यंत प्रतिष्ठेच्या जागांसह तब्बल २९ महानगरपालिकांची निवडणूक पार पडली. आता रखडलेल्या जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांकडे लक्ष लागले आहे.
Discussion about this post