मुंबई । महाराष्ट्रात समान नागरी कायदा लागू करण्याच्या दिशेने राज्य सरकारने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी विधानसभेत समान नागरी कायद्याचा मसुदा तयार करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायमूर्ती रंजना देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली 7 सदस्यीय समिती स्थापन करण्याची घोषणा केली.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, ही समिती पुढील सहा महिन्यांत विविध बाबींचा अभ्यास करून आपला अहवाल सरकारकडे सादर करेल. त्यानंतर नागपूर येथे होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनात समान नागरी कायद्याचा मसुदा विधानसभेत आणि विधान परिषदेत मांडण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
समितीत कोणाचा समावेश?
रंजना देसाई यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीत उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती आर. सी. चव्हाण, माजी न्यायमूर्ती एस. जी. मेहरे, माजी मुख्य सचिव डी. के. जैन, माजी ॲटर्नी जनरल बीरेंद्र सराफ, सामाजिक कार्यकर्ते पद्मश्री रमेश पतंगे आणि शिक्षणतज्ज्ञ डॉ. सुवर्णा रावल यांचा समावेश करण्यात आला आहे.
सहा महिन्यांत अहवाल
सरकारने समितीला सहा महिन्यांच्या आत अभ्यासपूर्ण अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या अहवालाच्या आधारे समान नागरी कायद्याचा अंतिम मसुदा तयार करून नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात सादर केला जाणार असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
उत्तराखंडनंतर महाराष्ट्राची तयारी
यापूर्वी उत्तराखंड हे समान नागरी कायदा लागू करणारे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. आता महाराष्ट्र सरकारनेही त्याच दिशेने पाऊल टाकत समिती स्थापन केली असून, अहवालानंतर राज्यात समान नागरी कायदा लागू करण्यासाठी आवश्यक कायदेशीर प्रक्रिया सुरू केली जाणार आहे.
Discussion about this post