नवी दिल्ली: विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे (यूजीसी) सचिव मनीष आर. जोशी यांनी आपल्या पदावर तीन वर्षांहून अधिक काळ काम केल्यानंतर आयोगाकडे आपला राजीनामा सादर केला आहे.
शिक्षण मंत्रालयाच्या अखत्यारीत येणाऱ्या आयोगाने हा राजीनामा स्वीकारला असून, जोशी यांची महाराष्ट्रातील त्यांच्या मूळ विभागात पुन्हा नियुक्ती करण्यात आली आहे.
शुक्रवारी यूजीसीने दिलेल्या आदेशानुसार, जोशी यांना २५ एप्रिलपासून यूजीसीच्या सेवेतून कार्यमुक्त केले जाईल आणि ते त्यांच्या मूळ संस्थेत – कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठाच्या स्कूल ऑफ कॉम्प्युटर सायन्सेसमध्ये परत जातील. त्यांनी १९९७ पासून या विद्यापीठात दीर्घकाळ अध्यापन केले होते.
आदेशात म्हटले आहे की, जोशी यांनी ३० मार्च २०२६ रोजी आपला राजीनामा सादर केला होता. त्यांची यूजीसीमध्ये सचिव म्हणून १३ फेब्रुवारी २०२३ रोजी नियुक्ती झाली होती.
या घडामोडीशी संबंधित एका वरिष्ठ शिक्षण अधिकाऱ्याने सांगितले की , “जोशी आपल्या मूळ संस्थेत परत जाण्यास उत्सुक होते. त्यामुळे, त्यांनी आपल्या सध्याच्या पदाचा राजीनामा देण्याचा निर्णय घेतला.”
शिक्षण मंत्रालयाच्या एका सूत्रानेही या गोष्टीला दुजोरा दिला आहे की, जोशी यांनी स्वतःहून पद सोडण्याचा निर्णय घेतला आहे.जोशी हे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स क्षेत्रातील एक प्रस्थापित संशोधक आहेत.शुक्रवारी यूजीसीने दिलेल्या आणखी एका पत्रानुसार, अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेच्या सदस्य सचिव, प्राध्यापक श्यामा रथ यांना २५ एप्रिलपासून यूजीसी सचिवपदाचा अतिरिक्त कार्यभार देण्यात आला आहे.
Discussion about this post