जळगाव | महाराष्ट्र राज्यातील उपलब्ध जलक्षेत्रांचा विचार करता गोड्या पाण्यासह निमखारे व सागरी क्षेत्रामध्ये मत्स्यव्यवसायासाठी मोठ्या प्रमाणात संधी उपलब्ध आहेत. या नैसर्गिक स्रोतांचा प्रभावी वापर करून मत्स्यसंवर्धनाला चालना देण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. या क्षेत्रांचा योजनाबद्ध विकास झाल्यास स्थानिक मच्छीमारांना मोठ्या प्रमाणात रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होऊन त्यांच्या आर्थिक व सामाजिक उन्नतीस मदत होणार आहे.
मुख्यमंत्री मत्स्यसंपदा योजनेचा मुख्य उद्देश शाश्वत पद्धतीने मास्योत्पादनात वाढ करणे, मूल्यवर्धन व निर्यातमूल्य वाढविणे, सरासरी उत्पादकता वाढविणे तसेच मासेमारीनंतर होणारे नुकसान कमी करणे हा आहे. यासोबतच मत्स्यआहाराचे प्रमाण वाढविणे, मच्छीमार व मत्स्यकास्तकार यांचे उत्पन्न दुप्पट करणे, रोजगारनिर्मितीला चालना देणे आणि त्यांचा सामाजिक व आर्थिक स्तर उंचावणे हेही या योजनेचे उद्दिष्ट आहे.
महाराष्ट्राने “विकसित महाराष्ट्र – विकसित भारत २०४७” हे ध्येय निश्चित केले असून मुख्यमंत्री मत्स्यसंपदा योजनेस प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. मत्स्यव्यवसाय विभागाने प्रस्तावित केलेल्या योजनांचा समावेश महाराष्ट्र-२०४७ च्या व्हिजन डॉक्युमेंटमध्ये असून त्याअंतर्गत सामाजिक व आर्थिक परिणाम लक्षात घेऊन तपशीलवार कार्ययोजना, वित्तपुरवठा धोरण, चालू खर्चाची पुनर्रचना, महसूल वाढ व पर्यायी भांडवल स्रोतांचा शोध यावर भर देण्यात येणार आहे.
मुख्यमंत्री मत्स्यसंपदा योजना ही सर्वसमावेशक योजना असून त्याअंतर्गत राज्यस्तरीय ६ योजना, जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत १९ योजना आणि जिल्हास्तरीय ३ योजना अशा एकूण २८ योजना राबविण्यात येणार आहेत.
या योजनेविषयी अधिक माहितीसाठी सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय, जळगाव यांचे कार्यालय, नवीन प्रशासकीय इमारत (टप्पा क्र. ०3), आकाशवाणी केंद्राजवळ, जळगाव येथे संपर्क साधावा, असे आवाहन अ. रा. पाटील, सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय (तांत्रिक), जळगाव यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे केले आहे.
Discussion about this post