मुंबई । राज्यात आमिष, फसवणूक किंवा जबरदस्तीने होणाऱ्या धर्मांतराला आळा घालण्यासाठी ‘महाराष्ट्र धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम २०२६’ या महत्त्वाच्या विधेयकाला अखेर विधानपरिषदेतही मंजुरी मिळाली आहे. विधानसभेनंतर परिषदेतही बहुमताने हे विधेयक मंजूर झाल्याने आता लवकरच हा कायदा अमलात येण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
या कायद्यानुसार बेकायदेशीर धर्मांतर करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करत ७ वर्षांपर्यंतच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, धर्मपरिवर्तन करण्यापूर्वी संबंधित व्यक्तीने ६० दिवस आधी प्रशासनाला नोटीस देणे बंधनकारक असेल.
विधानपरिषदेत झालेल्या चर्चेदरम्यान विरोधकांनी या ६० दिवसांच्या नोटीस नियमावर प्रश्न उपस्थित केले. त्यावर गृहराज्यमंत्री पंकज भोईर यांनी स्पष्टीकरण देताना सांगितले की, “धर्मांतर बळजबरीने किंवा फसवणुकीने होत नाही ना, याची खात्री करण्यासाठी हा नियम ठेवण्यात आला आहे.”
चर्चेदरम्यान काही सदस्यांनी राज्यात धर्मांतराच्या घटनांवर चिंता व्यक्त केली. प्रसाद लाड यांनी २९ प्रकरणे समोर आणत कठोर कायद्याची गरज अधोरेखित केली. तर शिवसेना (ठाकरे गट) नेही विधेयकाला पाठिंबा दर्शवला. अनिल परब यांनी समर्थन देताना काही तरतुदींवर अधिक स्पष्टता आवश्यक असल्याचे नमूद केले.
विधानपरिषदेत जोरदार चर्चेनंतर अखेर हे विधेयक मंजूर झाले आणि आजचे कामकाज स्थगित करण्यात आले. आता राज्यात धर्मांतरासंदर्भात अधिक कडक आणि स्पष्ट कायदेशीर चौकट तयार होणार असल्याचे मानले जात आहे.
Discussion about this post