मुंबई : बंजारा समाजाच्या अनुसूचित जमाती (ST) प्रवर्गात समावेशाच्या मागणीला राज्य सरकारकडून औपचारिक चालना मिळाली आहे. राज्याच्या आदिवासी विकास विभागाने या मागणीचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी सहा सदस्यीय उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली असून, समितीच्या अध्यक्षपदी निवृत्त न्यायमूर्ती एम. एल. तहलियानी यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
समितीची रचना जाहीर
समितीत विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञांचा समावेश करण्यात आला आहे. मानववंशशास्त्रज्ञ डॉ. सी. जे. सोनोवाल, समाजशास्त्रज्ञ डॉ. शैलेशकुमार दारोकर, कायदेतज्ञ ॲड. नितीन गांगल, विशेष अभ्यासक डॉ. संदीपान गव्हाळे यांचा सदस्य म्हणून समावेश आहे. तसेच पुणे येथील आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेचे सहसंचालक सदस्य सचिव म्हणून कार्य पाहणार आहेत.
अनेक दशकांची मागणी पुन्हा चर्चेत
बंजारा समाजाचा ST प्रवर्गात समावेश व्हावा, ही मागणी गेल्या अनेक दशकांपासून सुरू आहे. ‘हैद्राबाद गॅझेटीयर’मधील ऐतिहासिक उल्लेखाचा आधार घेत समाजाने ही मागणी अधिक तीव्र केली आहे. मराठा आरक्षणाच्या निर्णयानंतर त्याच गॅझेटीयरचा दाखला देत बंजारा समाजालाही समान न्याय द्यावा, अशी भूमिका समाजातील नेत्यांनी मांडली आहे.
कालमर्यादा मात्र निश्चित नाही
समिती स्थापन करण्यात आली असली तरी अहवाल सादर करण्यासाठी कोणतीही कालमर्यादा शासन निर्णयात नमूद करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे अंतिम निर्णयासाठी काही काळ प्रतीक्षा करावी लागण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, ४ नोव्हेंबर २०२५ रोजी मुंबईत मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली या विषयावर उच्चस्तरीय बैठक पार पडली होती. त्या बैठकीचे इतिवृत्त ११ डिसेंबर २०२५ रोजी प्रसिद्ध झाले होते. त्यानंतर आता समिती स्थापन करण्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे.
राजकीय दृष्ट्या महत्त्वाचा मुद्दा
बंजारा समाजाची देशातील लोकसंख्या सुमारे १२ कोटी आणि महाराष्ट्रातील लोकसंख्या १ कोटींहून अधिक असल्याचा अंदाज आहे. राज्यात सुमारे ७५ लाख मतदार बंजारा समाजाचे असल्याची चर्चा असून, किमान १० लोकसभा आणि ४५ विधानसभा मतदारसंघांमध्ये त्यांचा प्रभाव निर्णायक मानला जातो. यवतमाळ, वाशिम, अकोला, जालना, परभणी, नांदेड, हिंगोली, बीड, छत्रपती संभाजीनगर, धाराशिव, सोलापूर, ठाणे आणि पालघर या जिल्ह्यांमध्ये बंजारा समाजाची लक्षणीय उपस्थिती आहे.
पुढील दिशा काय?
समितीच्या अहवालानंतरच बंजारा समाजाच्या ST समावेशाबाबत राज्य सरकार पुढील निर्णय घेणार आहे. त्यामुळे समाजाच्या अपेक्षा वाढल्या असून, या अहवालाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
Discussion about this post