नवी दिल्ली । सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण आणि गुणवत्तेबाबतच्या दीर्घकाळ चाललेल्या वादाला पूर्णविराम दिला आहे. आरक्षित वर्गातील (SC/ST/OBC) उमेदवारांना ओपन कॅटेगरीसाठी (General Category)निश्चित केलेले कटऑफ गुण मिळवले, तर तो ओपन कॅटेगरीतील पदांसाठी पात्र असेल, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिलाय. सर्वोच्च न्यायालयाने याविरोधात आलेली याचिका फेटाळून लावली. शेकडो उमेदवारांसाठी सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय महत्त्वाचा ठरणार आहे.
या प्रकरणात राजस्थान उच्च न्यायालयाने आयोजित केलेल्या भरती प्रक्रियेचा समावेश होता. राजस्थान उच्च न्यायालयाने काही पदांसाठी भरतीची घोषणा केली होती आणि असा नियम स्थापित केला होता की राखीव श्रेणीतील उमेदवारांना सामान्य श्रेणीतील जागांवर नियुक्त केले जाणार नाही, जरी त्यांचे गुण सामान्य श्रेणीतील कटऑफपेक्षा जास्त असले तरीही. राजस्थान उच्च न्यायालयाने असा युक्तिवाद केला की राखीव कॅटेगरीतील (SC/ST/OBC) उमेदवारांना ओपन कॅटेगरीतील जागांवर नियुक्त करणे म्हणजे त्यांना दुहेरी फायदा देण्यासारखे असेल. पहिला, आरक्षणाचा लाभ आणि दुसरा ओपन कॅटेगरीचा जागेचा लाभ, असा दुहेरी लाभ त्यांना मिळेल.
राजस्थान हाय कोर्टाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने पूर्णपणे चुकीचा ठरवला. न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि ऑगस्टीन जी. मसीह यांच्या खंडपीठाने राजस्थान उच्च न्यायालयाची याचिका फेटाळून लावली. प्रत्येकाने गुणवत्तेचा आदर केलाच पाहिजे, असे कोर्टाने याचिका फेटाळताना म्हटले.
राजस्थान हाय कोर्टाचा युक्तीवाद फेटाळून लावतानाच सर्वोच्च न्यायालयाने १९९२ मधील इंदिरा साहनी प्रकरणाचा दाखला दिला. न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता यांनी या प्रकरणावर कठोर शब्दात टिप्पणी केली. ‘ओपन’ या शब्दाचा अर्थ फक्त ओपन असा होतो, असे ते म्हणाले. म्हणजेच काय तर ओपन कॅटेगरीत भरायच्या जागा कोणत्याही विशिष्ट जाती किंवा वर्गाचे विशेष क्षेत्र नाहीत. त्या सर्वांसाठी खुल्या आहेत, असे दत्ता यांनी स्पष्ट केले.
Discussion about this post