जळगाव | महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतून शेतकऱ्यांना रोजगार उपलब्ध करून देतानाच आर्थिक उत्पन्नात वाढ करण्यासाठी फळबाग व फुलशेतीस प्रोत्साहन दिले जात आहे. सन २०२४-२५ मध्ये नाशिक विभागातील ९६२१ शेतकऱ्यांना या योजनेतून फळबाग लागवडीचा लाभ मिळाला असून ८५९४.८९ हेक्टर क्षेत्रावर फळबाग लागवड करण्यात आली आहे. आगामी २०२५-२६ या वर्षात ८००० हेक्टर क्षेत्रावर लागवड करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे, अशी माहिती विभागीय कृषि सहसंचालक सुभाष काटकर यांनी दिली.
राज्य शासनाने मोठ्या प्रमाणावर वृक्ष लागवडीचा कार्यक्रम राबविण्याचे ठरविले असून, शेतकऱ्यांच्या शेतात सलग लागवड, बांधावर किंवा पडीक जमिनीवर लागवड करता येणार आहे. विशेष म्हणजे, या योजनेअंतर्गत तीन वर्षांत १०० टक्के अनुदान देण्यात येते.
लाभार्थी पात्रता:
या योजनेचा लाभ अनुसुचित जाती, अनुसुचित जमाती, भटक्या जमाती, विमुक्त जमाती, दारिद्ररेषेखालील लाभार्थी, स्त्री कुटुंब प्रमुख असलेले लाभार्थी, दिव्यांग व्यक्ती कुटुंब प्रमुख असलेले लाभार्थी, भू-सुधार योजनेचे लाभार्थी, कृषि कर्ज माफी योजना २००८ नुसार अल्प भूधारक व सीमांत शेतकरी, अनु. जमातीचे व अन्य परंपरागत वन निवासी अधिनियम २००६ नुसार पात्र व्यक्ती यापैकी कोणत्याही एका अटींची पूर्तता करणारा लाभार्थी २ हेक्टर क्षेत्र मर्यादेपर्यंत लाभ घेऊ शकतो. जॉबकार्ड (Jobcard) धारक वरील प्रवर्गातील कोणतीही व्यक्ती लाभार्थी म्हणून या योजनेचा लाभ घेण्यास पात्र आहे. इच्छुक लाभधारकाच्या नावे जमीन असणे आवश्यक आहे.
लागवडीसाठी पिके:
आंबा, काजू, पेरू, डाळिंब, संत्रा, मोसंबी, नारळ, ड्रगनफ्रुट, द्राक्ष, अंजीर, आवळा, सिताफळ इत्यादी फळपिकांबरोबरच साग, करंज, शेवगा, महोगणी, रबर, औषधी वनस्पती व मसालापिकांची लागवड करता येईल.
सन २०२०-२१ पासून फुलपिकांची लागवडही सुरू असून निशिगंध, मोगरा, गुलाब, सोनचाफा अशा फुलशेतीसाठी एकाच वर्षात १०० टक्के अनुदान दिले जाते.
कामांची अंमलबजावणी व नोंदणी:
लागवडपूर्व मशागत, खड्डे खोदणे, सिंचन, औषध फवारणी व झाडांचे संरक्षण ही कामे शेतकऱ्यांनी नरेगा अंतर्गत कामगारांद्वारे करून घ्यायची आहेत. लागवडीची नोंद ७/१२ उताऱ्यावर करणे बंधनकारक आहे. लागवडीचा कालावधी १ जून ते ३१ डिसेंबर दरम्यान असून सिंचन उपलब्ध असल्यास वर्षभरात कधीही लागवड करता येते. मजुरी दर प्रति दिवस रु. ३१२ इतका निश्चित करण्यात आला आहे.
शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आपापल्या गावातील कृषि सहाय्यक, कृषि पर्यवेक्षक, मंडळ कृषि अधिकारी किंवा तालुका कृषि अधिकारी यांच्याशी संपर्क साधावा, असे आवाहन सुभाष काटकर यांनी केले आहे.
Discussion about this post