महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. शेतजमिनीच्या व्यवहार, कर्ज प्रकरणे आणि कायदेशीर प्रक्रियांमध्ये अनेक अडचणी येतात, कारण सातबाऱ्यावर मृत खातेदारांची नोंद कायम राहते. या समस्येच्या निराकरणासाठी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी राज्यभर ‘जिवंत सातबारा मोहीम’ राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
बुलडाणा जिल्ह्यात १ मार्चपासून सुरू असलेली ‘जिवंत सातबारा मोहीम’ आता १ एप्रिलपासून संपूर्ण महाराष्ट्रात राबवली जाणार आहे. या मोहिमेअंतर्गत गावातील मृत खातेदारांच्या वारसांची अधिकृत नोंदणी केली जाणार आहे. वारसांचे नाव सातबाऱ्यावर नसल्यामुळे त्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो, त्यावर उपाय म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
१ ते ५ एप्रिल दरम्यान, ग्राम महसूल अधिकारी (तलाठी) गावोगावी चावडी वाचन करतील आणि न्यायालयीन प्रकरणे वगळून मृत खातेदारांची यादी तयार करतील. त्यानंतर, ६ ते २० एप्रिल या कालावधीत, वारसांनी आवश्यक कागदपत्रे जसे की मृत्यू प्रमाणपत्र, वारस प्रमाणपत्र, ग्रामसेवक किंवा सरपंच यांचा दाखला, रहिवासी पुरावा आणि संपर्क माहिती तलाठ्यांकडे सादर करावी.
२१ एप्रिल ते १० मे दरम्यान, तलाठी ई-फेरफार प्रणालीद्वारे वारसांची नोंद अद्ययावत करतील. त्यानंतर, महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ च्या नियमानुसार मंडळाधिकारी सुधारित सातबारा तयार करतील. महत्त्वाचे म्हणजे ही संपूर्ण प्रक्रिया विनाशुल्क असेल, त्यामुळे वारसांना कोणत्याही प्रकारचा आर्थिक भार पडणार नाही.
या मोहिमेच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी प्रशासनाला महत्त्वाची भूमिका बजवावी लागणार आहे. तहसीलदार तालुका समन्वय अधिकारी म्हणून जबाबदारी सांभाळतील, जिल्हाधिकारी मोहिमेचे निरीक्षण करतील आणि येणाऱ्या अडचणी सोडवतील. तसेच विभागीय आयुक्त संनियंत्रण अधिकारी म्हणून कार्यरत राहतील. प्रत्येक सोमवारी मोहिमेचा प्रगती अहवाल ई-मेलद्वारे सादर करावा लागेल.
तसेच ही मोहीम वारसांना त्यांच्या जमिनीवरील हक्क मिळवून देण्यासाठी प्रभावी ठरणार आहे. वारसांच्या हक्कांचे संरक्षण आणि शेती व्यवहार सुलभ करण्याच्या दृष्टीने हा राज्य सरकारचा एक मोठा निर्णय ठरणार आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील शेतकरी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांसाठी ही मोहीम अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे.
Discussion about this post