दिलासा नाहीच! अरविंद केजरीवालांना हायकोर्टाचा मोठा धक्का, जामीनाला स्थगिती

नवी दिल्ली । दिल्ली दारू घोटाळा प्रकरणी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना मोठा झटका बसला आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाने केजरीवाल यांच्या जामीनाला स्थगिती दिली आहे. ईडीच्या याचिकेवर निर्णय देताना उच्च न्यायालयाने अरविंद केजरीवाल यांच्या जामीनाला दिलेली स्थगिती सध्या कायम राहणार असल्याचे सांगितले. दिल्ली उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती सुधीर कुमार जैन यांच्या एकल खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे. याचा अर्थ अरविंद केजरीवाल अजून तिहार तुरुंगातून बाहेर येणार नाहीत.

ईडीच्या याचिकेवर निकाल देताना दिल्ली उच्च न्यायालयाने सांगितले की, एएसजी राजू यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला की कनिष्ठ न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की इतकी कागदपत्रे वाचणे शक्य नाही. आमचा असा विश्वास आहे की अशा टिप्पण्या पूर्णपणे अयोग्य होत्या आणि हे दर्शविते की ट्रायल कोर्टाने रेकॉर्डकडे लक्ष दिले नाही. उच्च न्यायालयाचे मत आहे की ट्रायल कोर्टाने आपला विवेक लागू केला नाही आणि सामग्रीचा विचार केला नाही.

ईडीची याचिका मंजूर
वास्तविक, 20 जून रोजी ईडीने राऊस एव्हेन्यू कोर्टाने दिलेल्या जामीन निर्णयाविरोधात दिल्ली उच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला होता. दिल्ली उच्च न्यायालयाने ईडीची तीच याचिका मान्य करत मंगळवारी निर्णय दिला. हा निर्णय अरविंद केजरीवाल यांच्यासाठी मोठ्या धक्क्यापेक्षा कमी नाही. अरविंद केजरीवाल यांना कनिष्ठ न्यायालयातून जामीन मिळाला आहे. 21 जून रोजी दिल्ली उच्च न्यायालयाने अरविंद केजरीवाल यांच्या जामिनाला अंतरिम स्थगिती दिली होती.

20 जून रोजी जामीन मंजूर करण्यात आला
खरेतर, सुट्टीतील खंडपीठाचे न्यायाधीश न्याय बिंदू यांनी अरविंद केजरीवाल यांना मनी लाँड्रिंग प्रकरणात 20 जून रोजी जामीन मंजूर केला होता. न्यायमूर्ती न्याय बिंदू यांनी सांगितले होते की, अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) मनी लाँड्रिंग प्रकरणात गुन्ह्यातून मिळालेल्या रकमेशी संबंधित थेट पुरावे सादर करण्यात अयशस्वी ठरले आहे. 21 जून रोजी दिल्ली उच्च न्यायालयाने जामीन प्रकरणावर निकाल येईपर्यंत जामीनाला स्थगिती दिली होती. न्यायालयाने दोन्ही पक्षांना 24 जूनपर्यंत लेखी युक्तिवाद करण्यास सांगितले होते.