मुंबई । नुकतेच तेलंगणा राज्यातील सरकारने शेतकऱ्यांची कर्जमाफी केली असून आता तेलंगणाच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना कर्जमाफी होणार असल्याचं बोललं जातंय. आगामी विधानसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून महायुती सरकार राज्यातील शेतकरी कर्जमाफी करणार असल्याची शक्यता आहे. शेतकरी कर्जमाफीचा निर्णय सरकार घेऊ शकते, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे.
महाराष्ट्रात याआधी दोन वेळा शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफीचा निर्णय घेण्यात आलाय; मात्र कर्जमाफीपासून अनेक पात्र शेतकऱ्यांना वंचित राहावे लागले होते. अनेक जाचक अटी, नियमांमुळे शेतकरी त्रस्त झाले होते. वारंवार सरकारी कार्यालयात खेटे मारणे, सतत अपुरी कागदपत्रं आहेत असे कारण सांगणे, पात्र असतानाही अपात्र ठरवणे, या सर्वांला शेतकरी कंटाळले होते. त्यामुळं तेव्हा अनेक शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ घेता आला नव्हता. हा घोळ आधी सरकारने दूर करावा, असं अखिल भारतीय किसान सभेचे केंद्रीय सहसचिव, अजित नवले यांनी म्हटलं आहे. तसेच सध्या वाढत जाणाऱ्या शेतकरी आत्महत्या आणि दुष्काळामुळं शेतकरी अडचणीत असताना राज्यात सरकारने शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफीची योजना आणावी; पण कर्जमाफीचा निर्णय होत असताना यामध्ये पारदर्शकता झाली पाहिजे आणि राज्यातील शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळाला पाहिजे, अशी किसान सभेची मागणी असल्याचं अजित नवले यांनी म्हटलं आहे.
दुसरीकडे तेलंगणा राज्यात शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळाल्यानंतर राज्यात देखील कर्जमाफी व्हावी, अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून होत आहे. पण पहिल्या दोन कर्जमाफीतील जाचक अटीचा शेतकऱ्यांना सामना करायला लागला होता. त्याची पुनरावृत्ती होऊ नये, असं शेतकऱ्यांनी म्हटलं आहे. याआधी 2017-18 साली युतीच्या सरकारमध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकऱ्यांना 36,000 हजार कोटींची कर्जमाफी देण्याचा महत्वाकांक्षी निर्णय घेतला होता. यानंतर महाविकास आघाडी सरकारने 2021 साली तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीसुद्धा 2 लाखांपर्यंत शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी देण्याचा निर्णय घेतला होता. तसेच पीक कर्जासाठी नियमित कर्ज परतफेड करणारा शेतकऱ्यांना महात्मा ज्योतिराव फुले कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर 50 हजार रुपये अनुदान दिले जात होते. याचा राज्यातील अनेक शेतकऱ्यांना फायदा झाला.
Discussion about this post