मोदी 3.0 सरकारची स्थापना झाली असून जवळपास सर्वच मंत्र्यांनी पदभार स्वीकारला आहे. हरदीप सिंग पुरी यांच्याकडे पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. पदभार स्वीकारताच पेट्रोलियम मंत्र्यांनी मोठी घोषणा केली आहे. केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंग पुरी म्हणतात की, “यावेळी केंद्र सरकार पेट्रोल, डिझेल आणि नैसर्गिक वायू सारख्या वस्तूंना वस्तू आणि सेवा कराच्या (जीएसटी) कक्षेत आणण्याचा प्रयत्न करेल. यापूर्वी अर्थमंत्री सीता रमण पेट्रोल आणि डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याचे फायदेही सांगितले होते.
यापूर्वीही चर्चा झाली
पेट्रोल आणि डिझेलसारख्या इंधनांना जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याचा हा प्रयत्न नवीन नाही. याआधीही पेट्रोल आणि डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याची मागणी अनेकदा करण्यात आली आहे. मात्र याबाबत राज्यांमध्ये अद्याप एकमत झालेले नाही. मिळालेल्या माहितीनुसार, पेट्रोल आणि डिझेलवरील व्हॅट हा राज्य सरकारच्या उत्पन्नाचा मुख्य स्त्रोत आहे. अशा परिस्थितीत पेट्रोल आणि डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आणल्यानंतर राज्यांचे उत्पन्न कमी होईल. अंतरिम अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान अर्थमंत्र्यांनी पेट्रोल आणि डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आणल्याने ग्राहकांना फायदा होईल, असे सांगितले होते. म्हणजेच येत्या अर्थसंकल्पात पेट्रोल आणि डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याची पूर्ण अपेक्षा आहे
20% इथेनॉल मिश्रणाचे लक्ष्य
पेट्रोल आणि डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याबरोबरच, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंग पुरी म्हणाले, “2030 पर्यंत सरकारने पेट्रोलमध्ये 20 टक्के इथेनॉल मिसळण्याचे लक्ष्य ठेवले होते, परंतु आता ते पुढील वर्षात पूर्ण होणे अपेक्षित आहे. 2025.” त्याच वेळी, ते म्हणाले की सरकार पेट्रोलियम क्षेत्रातील हिस्सेदारी विकण्याच्या बाजूने नाही, परंतु आगामी अर्थसंकल्पात जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याची पूर्ण आशा आहे.
Discussion about this post