धक्कादायक! देशात ९२ हजार शाळांना टाळे, लाखो विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर परिणाम

नवी दिल्ली । भारतातील शालेय शिक्षण व्यवस्थेसमोर विद्यार्थ्यांची गळती आणि शाळांची घटती संख्या ही गंभीर चिंता बनली आहे. निती आयोगाच्या शालेय शिक्षण अहवालानुसार, प्राथमिक शिक्षणात प्रवेश घेणाऱ्या प्रत्येक दहा विद्यार्थ्यांपैकी जवळपास चार विद्यार्थी बारावीपर्यंत पोहोचत नाहीत. याशिवाय, गेल्या पाच वर्षांत देशभरातील ९२ हजार शाळा बंद झाल्याचेही अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

देशात सध्या १४.७१ लाख शाळांमध्ये सुमारे २४.६९ कोटी विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. प्राथमिक स्तरावर प्रवेशाचे प्रमाण ९०.९ टक्के असले तरी उच्च माध्यमिक स्तरावर ते ५८.४ टक्क्यांपर्यंत घसरते. त्यामुळे माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक स्तरावर विद्यार्थ्यांना शिक्षणात टिकवून ठेवणे हे शिक्षण व्यवस्थेसमोरील मोठे आव्हान असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

हजारो शाळांमध्ये विद्यार्थीच नाहीत

अहवालातील आकडेवारीनुसार, देशातील एक लाखांहून अधिक शाळा केवळ एका शिक्षकावर चालत आहेत. याशिवाय सुमारे आठ हजार शाळांमध्ये एकही विद्यार्थी नसल्याची धक्कादायक नोंद करण्यात आली आहे. यामुळे ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील शिक्षण व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

आर्थिक अडचणींमुळे शिक्षण अर्धवट

निती आयोगाच्या अहवालानुसार, माध्यमिक शिक्षणाचा खर्च हा प्राथमिक शिक्षणाच्या तुलनेत तीन ते पाच पट अधिक आहे. शाळेची फी, परीक्षा शुल्क, प्रवासाचा खर्च आणि इतर शैक्षणिक खर्चामुळे अनेक कुटुंबांवर आर्थिक ताण येतो. परिणामी अनेक किशोरवयीन मुले शिक्षण सोडून रोजगाराकडे वळतात, तर काहींना घरातील जबाबदाऱ्या सांभाळाव्या लागतात.

महाराष्ट्रात आठवी ते दहावी या स्तरावर विद्यार्थ्यांचे शिक्षणात टिकून राहण्याचे प्रमाण ९८.४ टक्के असल्याने राज्याची स्थिती देशाच्या तुलनेत चांगली असल्याचे अहवालातून समोर आले आहे. मात्र, राज्यात शिक्षक-विद्यार्थी गुणोत्तर ३७:१ असल्याने गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी शिक्षकांची संख्या वाढवण्याची आवश्यकता व्यक्त करण्यात आली आहे.

शाळा कमी होण्यामागे विलीनीकरणाचे धोरण

अहवालात नमूद केल्याप्रमाणे, कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांचे विलीनीकरण, पुनर्गठन आणि राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० अंतर्गत शाळांची नव्याने रचना करण्याच्या धोरणामुळे शाळांची संख्या घटली आहे. मात्र, विद्यार्थ्यांची गळती रोखण्यासाठी आर्थिक सहाय्य, शिक्षकांची उपलब्धता आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षण यावर अधिक भर देण्याची गरज असल्याचे तज्ज्ञांनी म्हटले आहे.