नवी दिल्ली : केंद्र सरकारचे ग्राहक व्यवहार मंत्रालय एका योजनेवर काम करत आहे. त्यानुसार छिद्र असलेली औषधाची पट्टी तयार केली जाणार आहे. त्याच्या प्रत्येक भागावर उत्पादन आणि कालबाह्यता तारीख लिहिली जाईल. हे आपल्याला आवश्यक तेवढ्या गोळ्या देईल. याशिवाय दुसरा पर्याय शोधला जात आहे. औषधाच्या पट्ट्यांवर QR कोड चिन्हांकित केला जाईल. विशेष म्हणजे, टॅब्लेट किंवा कॅप्सूलची संपूर्ण पट्टी खरेदी करण्याचा आग्रह केमिस्टच्या तक्रारींदरम्यान, केंद्र ग्राहकांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी उपाय शोधण्याचा प्रयत्न करत आहे आणि फार्मा उद्योगाशी सल्लामसलत करत आहे.
ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाद्वारे चालवल्या जाणार्‍या राष्ट्रीय ग्राहक हेल्पलाइनवर (एनसीएच) संपूर्ण बार खरेदी करण्याचा आग्रह धरल्याच्या तक्रारी वाढल्या आहेत. यानंतर कंपन्यांशी चर्चा सुरू झाली. येत्या काळात त्यावर अंतिम निर्णय होऊ शकतो.
मंत्रालयाने नुकतीच फार्मा उद्योगातील दिग्गजांशी चर्चा केली. या बैठकीत ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडियाचे उच्चपदस्थ अधिकारीही सहभागी झाले होते. अधिका-यांनी सांगितले की या मुद्द्यावर चर्चा झाली आणि मंत्रालयाने सुचवले की औषधांच्या पॅकेजिंगसाठी नवीन तंत्रज्ञानाचा शोध घ्यावा. औषधाची संपूर्ण पट्टी जबरदस्तीने खरेदी केल्याने केवळ वैद्यकीय नासाडी होत नाही तर ग्राहकांवर अनावश्यक आर्थिक बोजाही पडतो.
केमिस्ट दहा गोळ्या किंवा कॅप्सूलची संपूर्ण पट्टी विकण्याचा आग्रह धरतात आणि त्या कमी दरात विकण्यास नकार देतात याबद्दल ग्राहकांच्या अनेक तक्रारी विभागाकडे आल्या आहेत. प्रिस्क्रिप्शन फक्त एक किंवा दोन दिवसांसाठी असते आणि ग्राहकांना संपूर्ण पट्टी विकत घेण्याची सक्ती असते. काही प्रकरणांमध्ये, ग्राहक कमी प्रमाणात औषधे खरेदी करतात कारण ते संपूर्ण आठवडा औषधे खरेदी करू शकत नाहीत.
केमिस्ट्सच्या म्हणण्यानुसार, मॅन्युफॅक्चरिंग, कट मेडिसिनची एक्सपायरी याविषयी माहिती नसल्यामुळे कोणीही ते घेऊ इच्छित नाही. जलद गतीने चालणाऱ्या औषधांमुळे त्याला पट्ट्या कापण्यात आणि ग्राहकांना आवश्यक प्रमाणात विक्री करण्यात कोणतीही अडचण येत नाही. धीमे कार्य करणारी औषधे/औषधांच्या बाबतीत, ते ग्राहकांना संपूर्ण स्ट्रिप विकत घेण्याचा आग्रह करतात कारण वितरक किंवा फार्मास्युटिकल कंपन्या स्ट्रिप कापल्यास न विकलेली औषधे परत घेण्यास नकार देतात.
Discussion about this post