कोर्टाने सरकारला झापलं! स्थानिक संस्थांच्या निवडणुकीतील आरक्षणासंदर्भात कोर्टात काय झालं?

नवी दिल्ली । स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतील आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकार आणि राज्य आयोगावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. निवडणूक आरक्षणावर आता शुक्रवारी २८ नोव्हेंबर रोजी सुनावणी होणार असून सरन्यायाधीशांनी पुढील तारखेला ५०% मर्यादा ओलांडलेल्या भागात ओबीसी टक्केवारीबद्दल माहिती देण्यास सांगितले

जून २०२४ पूर्वी जशी परिस्थिती होती (OBC ला 27% आरक्षण), तीच परिस्थिती आता शुक्रवार पर्यंत कायम राहणार आहे. राज्य सरकारने सविस्तर अहवाल सादर करण्यासाठी वेळ मागितला आहे. कोर्टाने कोणत्याही निवडणुकीला स्थगिती दिलेली नाही. नगरपरिषदा आणि नगर पंचायतीच्या निवडणुका ठरलेल्या वेळेतच होतील . पण जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि महानगरपालिका निवडणुका अद्याप जाहीर झालेल्या नाहीत. कोर्टाने स्टे नाही दिला, पण ५०% मर्यादा पाळण्याचे निर्देश दिले आहेत. ५०% मर्यादा ओलांडणाऱ्या ठिकाणी धोका असू शकतो.

सुप्रीम कोर्टाने ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत महाराष्ट्रातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पूर्ण करायची डेडलाइन दिलेली आहे. प्रत्यक्षात ही डेडलाइन आता पूर्ण करणे अशक्य दिसत आहे. पक्षकार आणि वकील यांनी आज एकप्रकारे याबाबत कोर्टात स्पष्ट कबुली दिली. एका निवडणुकीचा सरासरी कार्यक्रम ४०-४५ दिवसांचा असतो. पण आता या कालावधीत निवडणुका होतील, असं दिसत नाही.

महाराष्ट्रात रिटर्निंग ऑफिसर (RO) आणि असिस्टंट रिटर्निंग ऑफिसर (ARO) यांची संख्या अत्यंत मर्यादित आहे. एकाच वेळी शेकडो पंचायत समित्या, नगरपालिका, जिल्हा परिषद आणि महानगरपालिका यांच्या निवडणुका घेणे शक्य नाही. सध्या चालू असलेल्या नगरपालिका/नगरपंचायती निवडणुकांचा कार्यक्रम पूर्ण होईपर्यंत (डिक्लेरेशनपर्यंत) तेच RO/ARO तिथेच अडकलेले असतील. त्यांची सुटका झाल्याशिवाय दुसऱ्या निवडणुकांसाठी (जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, महानगरपालिका) ते उपलब्ध होऊ शकत नाहीत.

एका वेळी सर्व RO/ARO एकाच निवडणुकीत वापरता येत नाहीत. त्यामुळे एकामागोमाग एक निवडणुका घ्याव्या लागतील. त्यामुळे ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत सर्व निवडणुका पूर्ण करणे तांत्रिकदृष्ट्या अशक्य असल्याचे दिसतेय. राज्य सरकार आणि निवडणूक आयोगाने ही वस्तुस्थिती कोर्टासमोर मांडली. कोर्टाने याची दखल घेतली असून शुक्रवारपर्यंत (२८ नोव्हेंबर) नवीन वास्तववादी वेळापत्रक सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.